काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा समेतको संयुक्त इजलासले भने ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संविधानको धारा ७७(१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम सरकार कामचलाउ भएको बताएको छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा उचष्mभ ाबअष्भ रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जेठ २१ र २७ गते भएको उपप्रधान, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको नियुक्ति संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित भएको ठहर गर्दै इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विघटनअघि कायम रहेका चार मन्त्री बाहेकहरुलाई काम नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
कोको भए त पदमुक्त ?
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
ऊर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक रहेका छन् ।
सर्वाेच्चले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बढुवा भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ ।
अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । उनको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ