काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सात जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पद जाने मन्त्रीहरुमा सातै जना नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्र नफर्की एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् ।
संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एकपटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद् सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चद्वारा दिइएको आदेशमा भनिएको छ,– मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ मिति २०७७।०९।११ गते पहिलोपटक र पहिलोपटक नै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मिति २०७७।१२।२७ गते, रामबहादुर थापा (बादल) मिति २०७८।०१।०५ गते मन्त्री पदमा नियुक्ति भई पुनः दोस्रो पटक मिति २०७८।०१।३१ गते मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा नेपालको संविधानको धारा ७८(१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । उपधारा (२) मा उपधारा (१)बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संंघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज सात जना मन्त्रीहरुलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य Prima facie रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिएकोले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजहरुलाई मन्त्ती बनाउन सिफारिस गरी यनु्िक्त गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधानअनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कु्नै पनि काम कारबाही नगर्नु , गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।