News Portal

  • कृषिलाई नै समृद्धिको मूल आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ

    १२७९ पटक

    योगेन्द्रकुमार कार्की
    सचिव: भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश


    कोरोना भाइरस संक्रमणको बेलामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि उत्पादन बढाउन कसरी काम गरिरहेको छ ?
    अहिले खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो । कोरोना महामारीपश्चात कृषिको महत्व झन् बढेको मात्र होइन, यसको उत्पादन र उपादकत्व बृद्धि जरुरी भएको छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा गएर काम गरी नेपाल फर्किएका लाखौं युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्नेगरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । जसअनुसार देशभरका बाँझा जग्गा र पाखा बारीहरुमा खेती गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छौं । कोरोना महामारीमा पनि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गाउँ वस्ती, खेतबारीमा खेती गर्न कुनै समस्या नभएकाले कोभिड–१९ सँगै कृषिको विकास भन्ने नारासहित हामी कृषि उत्पादन र उपादकत्व बढाउन लागिरहेका छौं । यो चालु वर्षका कृषिका हाम्रा कार्यक्रमहरु हाम्रा सबै जिल्लाहरुबाट आइसकेका छन् । खासगरी हाम्रो प्रदेश सरकारले सामूहिक खेती प्रणाली, सानाठूला कृषि फार्ममार्फत गरिने आधुनिक खेती प्रणाली र बृहत माछापालनको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाइरहेको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्ने किसानहरुका लागि प्रति रोपनी दुई हजार रुपैयाँ सेवा सुबिधा दिने गरी स्थानीय सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएका छौं भने शहरी क्षेत्रका लागि कौसी खेती विस्तार गर्ने अभियानदेखि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ र कृषि सडक विस्तारका कार्यक्रमहरु हामीले अभियानका रुपमा अगाडि बढाइरहेका  छौं ।
    मन्त्रालयको योजना र उद्देश्य के–के छन् ?
    संघीय सरकारको उद्देश्य कृषि उत्पादनमार्फत गरिबी निवारण गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी खाद्य र पोषणको सुरक्षा गर्दै उद्योगको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती प्रणालीको बिकास गरेर कृषि, पशु सेवा, भूमि र सहकारी क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्दै जनताको जीबनस्तर उकास्ने रहेको छ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न र कृषिको बिकासबाटै कृषकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि हाम्रा राष्ट्रिय दिगो विकासका पोलहरु छन्, त्यो पूरा गर्न अर्थात हाम्रा १४औं, १५औं योजनाले प्रक्षेपण गरेका कुराहरु पूरा गर्न र हामीले बनाएका प्रादेशिक रणनीतिहरु र हाम्रो प्रदेश योजना आयोगले बनाएको पाँच वर्षे योजना रणनीति पूरा गर्न सिङ्गो मन्त्रालय लागिरहेको छ । यसबाहेक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार पार्ने, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायमा लगानी बृद्धि गर्न नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, आर्थिक सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्ग तथा समुदायहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जनमा सुधार गरी गरिबी न्युनीकरण गर्ने, कृषकका लागि आवश्यक सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा पशुपंक्षी बजार, पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधी वा दुर्घटनाबाट कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा हुन जाने क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बीमालाई सरल र किसानमुखी बनाउने, कृषकलाई सहकारीमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्नेलगायतका योजनाहरु रहेका छन् ।

    “प्रदेश सरकारले सामूहिक खेती प्रणाली, सानाठूला कृषि फार्ममार्फत गरिने आधुनिक खेती प्रणाली र बृहत माछापालनको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाइरहेको छ । बाँझो जग्गामा खेती गर्ने किसानहरुका लागि प्रति रोपनी दुई हजार रुपैयाँ सेवा सुबिधा दिने गरी स्थानीय सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएका छौं भने शहरी क्षेत्रका लागि कौसी खेती विस्तार गर्ने अभियानदेखि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ र कृषि सडक विस्तारका कार्यक्रमहरु हामीले अभियानका रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । १४औं, १५औं योजनाले प्रक्षेपण गरेका कुराहरु पूरा गर्न र हामीले बनाएका प्रादेशिक रणनीतिहरु र हाम्रो प्रदेश योजना आयोगले बनाएको पाँच वर्षे योजना रणनीति पूरा गर्न सिङ्गो मन्त्रालय लागिरहेको छ ।”


    प्रदेशले बनाएको योजनाहरु कत्तिको पूरा भएका छन् त ?
    अहिले हामीले गरिराखेका कामहरु हेर्दा हामी सफलतातिर नै उन्मुख भएका छौं । किनभने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेशको चार–पाँच ठाउँमा सामूहिक खेती लगाउन र सामूहिक खेती प्रणालीलाई अभियानको रुपमा अगाडि ल्याउन सफल भयौं । उदाहरणको लागि हामीले चितवनको माढीमा १ सय बिगाहामा, सिन्धुलीको दुधौलीमा १ सय २१ रोपनीमा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र नुवाकोटमा सामूहिक खेती लगाउन सफल भयौं । यसपाली दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको २५ सय रोपनीमा सामूहिक खेती लगाउने योजनाका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं भने १० ठाउँमा ठूला फार्महरुमा एकीकृत खेती प्रणालीको योजना अगाडि बढाउन सफल भएका छौं । त्यसैगरी हामीले सहकारीमार्फत कृषक समूह बनाएर प्रति फार्म ५ लाखका दरले ८ वटा समूहबाट ४० लाख विरुवा रोप्न लगाएका छौं ती विरुवा बढिरहेका छन् । हामीले हाम्रो प्रदेशमा ३६ वटा ट्राउट माछा फार्म र १६ वटा कालिज उत्पादन फार्म स्थापना गर्न सफल भएका छौं । हामीले हाम्रो प्रदेशअन्र्तगत १३ वटै जिल्लामा अर्गानिक तरकारी उत्पादनका थुप्रै फार्महरु, माछा फार्महरु, पर्यटन प्रबद्र्धनसँग सम्बद्धित फार्महरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । यी सबै ठाउँबाट परिणामहरु पनि आइरहेका छन् ।

    • हामी अण्डा, दुध, माछा, मासु, मसलाजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका छौं । यी वस्तुहरु अहिले भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन, गत वर्षबाट भएका पनि छैनन् । हरिया तरकारीमा थोरै हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैन, त्यसमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न जारी छ । यसका लागि हामीले हाइटेक प्रविधिमा जाने योजनाका साथ काम थालेका छौं ।

    • हामीलाई कोभिड–१९ ले के पाठ सिकायो भने अब हामीले कृषिमा व्यवसायीक रुपले लाग्नुपर्छ, कृषिको विकल्प छैन, कृषि पेसालाई केहीले पनि छेक्न सक्दैन, हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख हिस्सा कृषि नै हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । किनकि यो कोभिड संक्रमणमा पनि कृषिका कामहरु रोकिएका छैनन्, गाउँगाउँमा कृषि कर्म भइरहेको छ, शहर बजारमा कौसी खेती विस्तार भइरहेको छ ।


    यहाँले यसो भनिरहँदा हामीले अर्बौको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र माछामासुहरु त छिमेकी मुलुकहरुबाट नै आयात गरिरहेका छौं नि ?
    विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रा किसानहरुले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुभन्दा सस्तो मूल्यमा छिमेकी मुलुकहरुले नेपालमा खाद्यान्न र तरकारीजन्य वस्तुहरु यहाँ पठाइरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले बाटोघाटो नहुँदा, ढुवानीको कठिनाइका कारणले छिमेकी देशहरुबाट त्यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको देखिन्छ । तर, अब हामीले यसलाई हटाउनको लागि विभिन्न सहकारीसँग साझेदारी कार्यक्रममार्फत ढुवानीको प्रबन्ध मिलाएर उत्पादनकर्ता र उपभोत्ताबीच समन्वय मिलाइ दिएर यस्ता समस्याहरु हल गरिदिएका छौं । अहिले हामी अण्डा, दुध, माछा, मासु, मसलाजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका छौं । यी वस्तुहरु अहिले भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन, गत वर्षबाट भएका पनि छैनन् । हरिया तरकारीमा थोरै हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैन, त्यसमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न जारी छ । यसका लागि हामीले हाइटेक प्रविधिमा जाने योजनाका साथ काम थालेका छौं । अब हामीले परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र हाम्रो बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले अब हामीले कृषिलाई व्यवसायीकीकरण गरेर हाईटेक प्रविधिबाट किलो होइन मेट्रिक टनको रुपमा उत्पादन थाल्नुपर्छ । त्यसतर्फ प्रदेश सरकार योजना गत रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसमा केन्द्र सरकारको पनि ध्यान र सहयोग रहनुपर्छ । अहिले हामीलाई ४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक भएको छ, त्यो परिपूर्तिको लागि आधुनिक खेती प्रबिधिको योजना बनाइरहेका छौं । यसमा सबै लाग्नुपर्छ । अब हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको उपयोग र विकास गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो प्रदेशमा मात्र ३७,३८ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । त्यसलाई उपयोगमा ल्याउने गरी योजना बनाइरहेका छौं । हामीलाई कोभिड–१९ ले के पाठ सिकायो भने अब हामीले कृषिमा व्यवसायीक रुपले लाग्नुपर्छ, कृषिको विकल्प छैन, कृषि पेसालाई केहीले पनि छेक्न सक्दैन, हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख हिस्सा कृषि नै हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । किनकि यो कोभिड संक्रमणमा पनि कृषिका कामहरु रोकिएका छैनन्, गाउँगाउँमा कृषि कर्म भइरहेको छ, शहर बजारमा कौसी खेती विस्तार भइरहेको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने अबको हाम्रो योजना प्रविधिसहितको खेती । हामीले हिजोसम्म पनि खेती नै गरिआएका छौं, अब यसलाई थोरै प्रविधिमा ढाल्नुपर्यो । हाम्रा पाखा बारीहरुमा तरकारी र फलफूल लगाएर हराभरा बनाउनुपर्यो, बाँझा जग्गामा अन्न फलाउनु पर्यो, युवाहरुलाई खेतीमा आकर्षित गर्नुपर्यो, हामीले उत्पादन गरेका ड्रागनफुडहरु, किबिहरु, एबोगाड्रोहरु, रुद्राक्षहरु, बहुमूल्य जडीबुटी र यार्सागुम्बाहरु ठूलो परिणाममा बाहिर लानुपर्यो, त्यसअनुसारकै खेती गर्नुपर्यो । त्यसका लागि सरकारले पनि त्यही खालको कृषकमुखी खेती नीतिहरु ल्याउनुप¥यो, वैदेशिक वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त्यही खालको सबसिटीहरु दिनुपर्यो, सेवा सुविधा र अनुदानका कार्यक्रमहरु कृषककोमा पुर्याउनुपर्यो । यसरी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाएर धनी हुने योजना तीन तहकै सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा खासगरी स्थानीय सरकार बढी लाग्नुपर्छ । त्यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । हामी त्यसैगरी लागि पनि रहेका छौं । बागमति प्रदेश यी सबै काममा योजनाकासाथ लागिरहेको छ ।
    यहाँले भने जस्तै यसमा तीन तहको सरकारको समन्वय कत्तिको भइरहेको छ त ?
    राम्ररी भइरहेको छ । हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको भर्खरै अडाई वर्ष भएको छ, एक चुनाबै सकिएको छैन । विश्वका कतिपय मुलुक संघीयताको लामो समयपश्चात कार्यान्वयन र दिगो विकासमा गएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक पनि संघीयतामा गएको निक्कै लामो समयपछि विकासमा गएको हो । संसारका थुप्रै मुलुकहरु छन्, संघीयतासँगै विकासमा विस्तारै गएका । त्यसैले हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो मुलुकमा पनि धेरै कामहरु भइरहेका छन्, विकासको असाधारण गति अगाडि बढिरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । विकास निर्माणमा तीनवटै सरकारहरु लागिरहेका छन् । हामीले अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारको मागअनुसार दुवै सरकारको साझेदारीमा स्थानीय तहमा भइरहेका छन् । किनकि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय सरकार नै हो, त्यसैले जनताकै लागि हामीले पनि काम गर्ने हो । यसर्थ, कृषि उत्पादनका कामदेखि सडक खन्ने र सिँचाइका काम हामीले स्थानीय सरकारकै योजनाअनुरुप गरिरहेका छौं, किसानकै मागअनुसार गरिरहेका छौं । हामीले संघीय सरकारसँग पनि घनिभूत छलफल गरिरहेका छौं, स्थानीय सरकारसँग पनि बसेर छलफल गरेका छौं, हाम्रा केही कठिनाई छन् भने केन्द्र सरकारलाई राखेका छौं, हामीले स्थानीय सरकारलाई केही गर्नुपर्ने छ भने समन्वय र सहजीकरण गरेका छौं । एकाध ठाउँमा समस्या होलान् तर अधिकांश ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय घनिभूत ढंगले भइरहेको छ । मैले नेपाल सरकारको काम गर्ने सन्दर्भमा मुलुकका थुप्रै ठाउँहरुमा गएर हेरेको छु, संघीयता सकारात्मक रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसमा बुझाउन, गर्न केही समय लाग्ला तर अवस्था आशा र अपेक्षाअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ । हिजो मात्रै हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हेटौडा उपमहानगरपालिकासँगको साझेदारीमा ४२ करोडको लगानीमा सम्भाब्यता अध्ययन गरी आधुनिक बजार निमार्णका लागि काम गर्ने सहमति गर्नुभएको छ । यस्ता साझेदारी कार्यक्रमहरु थुप्रै गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, गरी पनि रहेका छौं । यसर्थ, हामी केन्द्र र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा निक्कै अगाडि छौं र परिणाम ल्याउने गरी काम पनि गरिरहेका छौं ।

    “कृषकमुखी खेती नीतिहरु ल्याउनुपर्यो, वैदेशिक वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त्यही खालको सबसिटीहरु दिनुपर्यो, सेवा सुविधा र अनुदानका कार्यक्रमहरु कृषककोमा पुर्याउनुपर्यो । यसरी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाएर धनी हुने योजना तीन तहकै सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा खासगरी स्थानीय सरकार बढी लाग्नुपर्छ । त्यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । हामी त्यसैगरी लागि पनि रहेका छौं । बागमति प्रदेश यी सबै काममा योजनाकासाथ लागिरहेको छ ।”
    “हिजो हाम्रा आमाबुबाले घरमा अन्न तरकारीको संरक्षण गरी, खाल्डोमा साग हाली, गुन्द्रुक बनाई वर्षभरी खाएको आत्मनिर्भर जीवन बिताएको हामीले देखेको र भोगेको नै हो । अब पनि हामीले नयाँ प्रविधि अपनाएर आत्मनिर्भर जीवन जीउन सिक्नुपर्यो । त्यसअनुसार काम गर्नुपर्यो । हामीले हाम्रा योजना बनाउँदा सिंहदरबारमा बसेर वा प्रदेशको सदरमुकाममा बसेर मात्र होइन, दूरदराजका गाउँपालिकामा पुगेर किसानले कहाँ, के–कसरी उत्पादन गरे, त्यहाँ केको समस्या छ, हाम्रा कृषिविज्ञलाई, योजना बनाउनेहरुलाई त्यहाँ पठाई त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर योजना बनाउने काममा अब हामी लाग्नुपर्छ ।”


    कृषकले बेलाबखत तरकारी र दुध सडकमा फाल्नु परिरहेको छ नि ?
    उत्पादन र उपभोगको सन्दर्भमा संसारभरिकै नियम केहो भने उत्पादक, सहजकर्ता र उपभोत्ता तीन तह हुन्छ । उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्छ, सहजकर्ताले सहजीकरण गरेर उत्पादित वस्तुलाई उपभोक्ताकोमा पुर्याउँछ, अर्थात बजारसम्म पुर्याउँछ । यो इकोनोमिक्सको नियम हो, संसारभरि हुन्छ तर यसको तालमेल सही रुपले हुनुपर्छ । यो तालमेल यहाँ मिल्न नसकेको देखिएको छ । उपभोक्ताले तिरको पैसा बढीभन्दा बढी उत्पादकले पाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुँदा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै मर्ने अवस्था आउँदैन थियो । त्यसका लािग सरकारले किसान र उपभोत्तालाई सहज हुने गरी बजारको व्यवस्था गरिदिनु पर्दथ्यो, वस्तु ढुवानी सरकारले गरिदिनु पर्दथ्यो, मूल्य निर्धारण सरकारले गरिदिनु पर्दथ्यो तर यहाँ यसो हुन सकिरहेको छैन । यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । बिचौलियाले बजार कब्जा गर्ने र वस्तुको मूल्य पनि उनीहरुले नै निर्धारण गर्ने गरिरहेका छन् । यसका सरकार निरीह भएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले उत्पादक र उपभोक्ताको हितमा हुने गरी स्थानीय सरकारले बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि उत्पादक र उपभोक्तासँग स्थानीय सरकारसँगै हुन्छ, उनीहरुका समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अपडेट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले कहाँ बजारको व्यवस्था गर्ने, कसरी कृषक र उपभोत्तालाई सहज बनाउन सकिन्छ त्यस विषयमा स्थानीय सरकारले नै पहलकदमी गर्नुपर्छ । साथसाथै देशभरीको वस्तुको मूल्य उपभोक्ताले र उत्पादकले थाहा पाउने गरी दिनदिनै सार्बजनिक गर्ने सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ । आज विराटनगरमा तरकारीको भाउ के छ, नेपालगञ्जको के छ, जुम्लाको के छ, दोलखाको के छ, उपत्यकाको के छ भन्ने कुराको जानकारी सहजै पाउने गरी सरकारले सार्बजनिक हुने गरी सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ र सबैमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने कोही ठगिने हुँदैन । अर्को कुरा अब हामीले आफ्नै खेतबारी, करेसाबारी र कौसीमा खेती गरी अन्नबाली तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्यो, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्यो । घरमा खेर गएको ठाउँलाई सदुपयोग गरी गाईभैसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँस, बटाई, पाल्नुपर्यो, काम गर्नुपर्यो, अर्काको भरमा बस्नु भएन, किनेर खान्छु भन्ने मात्र मानसिकता बनाउनु भएन । आफै उत्पादन गरेर खान्छु भन्ने मानसिकताको विकास हरेक नेपालीले गर्नुपर्यो । हिजो हाम्रा आमाबुबाले घरमा अन्न तरकारीको संरक्षण गरी, खाल्डोमा साग हाली, गुन्द्रुक बनाई वर्षभरी खाएको आत्मनिर्भर जीवन बिताएको हामीले देखेको र भोगेको नै हो । अब पनि हामीले नयाँ प्रविधि अपनाएर आत्मनिर्भर जीवन जीउन सिक्नुपर्यो । त्यसअनुसार काम गर्नुपर्यो । हामीले हाम्रा योजना बनाउँदा सिंहदरबारमा बसेर वा प्रदेशको सदरमुकाममा बसेर मात्र होइन, दूरदराजका गाउँपालिकामा पुगेर किसानले कहाँ, के–कसरी उत्पादन गरे, त्यहाँ केको समस्या छ, हाम्रा कृषिविज्ञलाई, योजना बनाउनेहरुलाई त्यहाँ पठाई त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर योजना बनाउने काममा अब हामी लाग्नुपर्छ । यसमा हामी लागिरहेका छौं, केन्द्र सरकारले पनि यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हामीलाई कृषि उत्पादनका लागि कृषि प्राविधिज्ञहरुको अभाव छ, कृषि विशेषज्ञ जनशक्तिको खाँचो छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, उनीहरुलाई बिदेशमा पठाएर तालिमको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन् । जसले गर्दा कृषिमा हामीलाई अलि समस्या भइरहेको छ । यसतर्फ हाम्रो प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले योजना बनाइरहेको छ । केन्द्र सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो प्रदेश सरकार मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहमा खटिने हाम्रा प्राविधिज्ञहरु नै कुषिका अभियन्ताहरु भएकाले उहाँहरुलाई नै हामीले स्वदेशमा तालिम दिने र कृषिको तालिम लिन कृषिको उच्चतम विकास भएका देशहरुमा तालिम लिन पठाई जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ, कृषि सिकाएर सक्षम बनाएर कृषककोमा पठाउने काम गर्नुपर्छ । यसमा राम्ररी काम हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ । बागमती प्रदेश सरकार यो अभियानमा लागिरहेको छ ।
    भूमि व्यवस्था नीतिमा समस्या छ, कृषकसँग भूमि छैन, कृषि नगर्ने जमिन्दारले हजारौं विगाहा जमिन बाँझै राखेका छन्, कसरी व्यवस्थापन होला त ?
    असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, अहिले संघीय सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकेको छ । हालै हाम्रो प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले पनि केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार यहाँबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सूचना जारी गरिसक्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, यस आयोगले यो नेपालकै सबैभन्दा बढी समस्यामा पारेको र कृषिका लागि अवरोधको रुपमा रहेको यो समस्या चाँडै हल गर्नेछ । यो आयोगले भूमिको दुरुपयोग, रोक्नेछ, हाम्रा कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरु कंक्रिट बन्नबाट बच्नेछन् । कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण हट्नेछ, बाँझा जग्गाहरु कृषि कर्ममा उपयोग हुनेछन् । यहाँले भने जस्तै कृषि गर्नेले जमिन नपाउने कृषि कर्म नै नजानेकाको हातमा हजारौं बिगाहा जमिन बाँझै रहने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । हामीले उपभोग गरेको खेतबारी हाम्रा भावि सन्ततीले देख्न र उपभोग गर्न पाउने छन् । शहरका खेतीयोग्य जमिनमा अग्लाअग्ला भवन बन्ने छैनन्, त्यहाँ अन्न, तरकारी, फलफूल पशुपन्छी पालनका लागि उपयोगमा आउनेछ । तराई पहाड र हिमालमा रहेका बाँझा खेतबारी र पाखाबारीहरुमा अन्न, तरकारी, फलफुल उब्जने नीति सरकारले ल्याउनेछ, भूमिको सही व्यवस्थापन हुनेछ । मैले माथि पनि भने कि हामीले बागमती प्रदेशमा रहेको ३८ हजार बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्दैछौ । हामीले कृषि भूमिलाई सबै मिलेर बचाउनुपर्छ । बागमती सरकार पनि यही मान्यतामा छ । मलाई लाग्छ, यो आयोगले चाँडै यो समस्याको समाधान वैज्ञानिक ढंगले गर्नेछ ।

    “कृषि गर्नेले जमिन नपाउने कृषि कर्म नै नजानेकाको हातमा हजारौं बिगाहा जमिन बाँझै रहने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । हामीले उपभोग गरेको खेतबारी हाम्रा भावि सन्ततीले देख्न र उपभोग गर्न पाउने छन् । शहरका खेतीयोग्य जमिनमा अग्लाअग्ला भवन बन्ने छैनन्, त्यहाँ अन्न, तरकारी, फलफूल पशुपन्छी पालनका लागि उपयोगमा आउनेछ । तराई पहाड र हिमालमा रहेका बाँझा खेतबारी र पाखाबारीहरुमा अन्न, तरकारी, फलफुल उब्जने नीति सरकारले ल्याउनेछ, भूमिको सही व्यवस्थापन हुनेछ । “
    “कृषकको उन्नति, कृषिको विकास र विस्तारकै लागि र सानासाना घरेलु उद्योगको विकासका लागि भनेर प्रदेश सरकारले सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि ३ अर्बको कृषि विकास कोषको स्थापना गरेको छ । यसको सदुपयोग गर्न र कृषिमा लाग्न विशेष गरेर विदेशबाट आएका हाम्रा नेपाली युवाहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीपलाई आफ्नै मुलुकमा लगाउनुभयो भने, कृषि कर्ममा लगाउनुभयो भने यहीँ सुन फल्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, यही समृद्धि प्राप्त हुनेछ, तपाईं लगायत सबै नेपाली कृषक सुखी र सम्पन्न    हुनुहुनेछ ।”


    कृषकलाई केही भन्नुहुन्छ ?
    बागमती प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषिको विकास र विस्तारमा योजनाकासाथ लागेको छ । कृषकको उन्नति, कृषिको विकास र विस्तारकै लागि र सानासाना घरेलु उद्योगको विकासका लागि भनेर प्रदेश सरकारले सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि ३ अर्बको कृषि विकास कोषको स्थापना गरेको छ । यसको सदुपयोग गर्न र कृषिमा लाग्न विशेष गरेर विदेशबाट आएका हाम्रा नेपाली युवाहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीपलाई आफ्नै मुलुकमा लगाउनुभयो भने, कृषि कर्ममा लगाउनुभयो भने यहीँ सुन फल्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, यही समृद्धि प्राप्त हुनेछ, तपाईं लगायत सबै नेपाली कृषक सुखी र सम्पन्न हुनुहुनेछ । त्यसका लागि व्यवसायिक खेतीमा लाग्न, सरकारले दिएका सेवा सुविधा उपभोग गर्न र सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु । साथै यहाँहरुजस्ता कलमजीविहरुले तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरुलाई सकारात्मक सोचका साथ जनतासँग, कृषकसँग पुर्याइ दिन आग्रह गर्दै मेरा विचारहरु भावनाहरु, प्रदेश सरकारका योजनाहरु कृषकसँग पुर्याउने अबसर दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यबाद व्यक्त गर्न चाहुन्छ ।

    प्रस्तोताः टिबि विरही

    प्रतिकृया दिनुहोस्