News Portal

  • उच्च आयस्तरको समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनामा छौं

    ३४३३ पटक

    परितोष पौडेल
    अध्यक्ष: नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून)


    (नेपालको सहकारी आन्दोलनमा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका परितोष पौडेल सहकारी क्षेत्रका एक सफल व्यक्तित्व हुनुुहुन्छ । नेपालको सहकारी आन्दोलनमा मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनमा समेत लामो समयदेखि क्रियाशील पौडेल हाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून)को अध्यक्षको रुपमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरी सहकारीको अनुभव हासिल गर्नुभएका पौडेल सहकारीहरुको ब्याज पूर्ण निर्धारण समितिको सदस्य, सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको सहकारी प्रबद्र्धन कोषको बोर्ड सदस्यसमेत रहेर काम गर्नुभएको छ । सहकारी आन्दोलनबाटै किसान र राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वासका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहनुभएका पौडेलसँग मुलुकको अर्थतन्त्र र बचत तथा ऋण सहकारीका सन्दर्भमा आर्थिक संसार डटकमका लागि टीबी बिरहीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः)
    कोरोना कहरमा नेफ्स्कूनले कस्ताकस्ता काम कसरि गरिरहेको छ ?
    हामीले कोभिड–१९ को प्रभावलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर काम सुरु गरेका थियौं । त्यो भनेको पहिलो सदस्यहरुमा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय, दोस्रो संस्थालाई पर्ने सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषय र तेस्रो समुदायमा पर्ने आसन्न प्रभावका सन्दर्भमा अर्थात अब चाँडै आर्थिक मन्दी सुरु हुँदैछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के गर्ने भनेर तीनवटा कार्यक्षेत्रहरु परिभाषित गरेर काम सुरु गरेका थियौं । पहिलो र दोस्रो चरण सम्पन्न भइसकेको छ । अब तेस्रो चरणको कार्यक्षेत्रमा हामी प्रवेश गरेका छौं । यसमा हाम्रो राज्य व्यवस्था प्रणालीले आर्थिक ऐन अर्थात मौद्रिक नीति विस्तारित स्वरुपमा लिएर आयो । अहिले हामीले त्यहीँ मुद्रा प्रवाहलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौं । अहिले हामीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन समितिसँग जोडिएका केही विषयहरु परिभाषित भएका छन् । हामीले अहिले १६ प्रतिसतको ब्याजदरलाई १४.७५ मा झारेका छौं भने यसलाई प्रतिदिन अझ सहज बनाउने हाम्रा पर्यत्नहरु जारी छन् । अर्को हामीसँग भएको ठूलो पुँजी संरचनालाई करिब ८.७५ प्रतिसतमा लगानी गर्ने गरी हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तिनीहरुको स्थायित्व र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्दा उपलब्ध गर्ने गरी लगानीयुक्त फन्डको तयारी गरेका छौं । त्यसमा हामीले प्रारम्भिक रुपमा १ खर्ब छुट्याएका छौं । अहिले त्यसलाई बढाएर २।४ खर्ब छुट्याउने र हाम्रा सबै संस्थाहरुलाई वित्तीय शुलभता उपलब्ध गराउने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुका साथै आर्थिक नीतिमा केही समस्या भएमा त्यसलाई समाधान गर्दै ती संस्थाहरुको सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन, अनुगमन र नियमनका लागि प्रभावकारी मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसो हुँदा स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा कोभिडले तत्काल पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हामीले आधारशीला भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसले सहकारी संस्थाहरुको प्रबद्र्धन र नियमनको निम्ति पालिकालाई क्षमता अभिबृद्धि गर्ने काम गर्छ । अर्को संस्थालाई आबश्यक पर्ने आधारभूत तहका ज्ञान, सीप र क्षतता अभिबृद्धिका तालिमहरु हस्ताहन्तरण गर्ने र उनीहरुसँग साझेदारी गर्ने गरी यसपटक स्पेसिफिक रुपले गरीब र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नं प्रदेशका पालिकाहरुसँग साझेदारीका कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । त्यसले त्यहाँका समस्यामा परेका जनताको जीवनलाई सहज बनाउने छ । त्यसलाई हामी सहज भएका पालिकाहरुमा पनि पुर्याउने छौं । यसरी हामीले तीन किसिमका कार्यक्रमहरु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौं ।

    “हिजो राज्यले पर्यटन, हाइड्रो र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानेको थियो । त्यसमा पर्यटन र हाइड्रोलाई कोभिडले समस्याग्रस्थ बनाएको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न सकिरहेका छैनौं । यसका सन्दर्भमा सहकारीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।”


    कुन–कुन कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभएको छ ?
    दुईवटा विषयलाई फोकस गरेका छौं । पहिलो आधारशीला भन्ने कार्यक्रम स्थानीय तहमा साझेदारीका रुपमा अगाडि बढाउने छौं । यो कार्यक्रम भनेको आबश्यकतामा आधारित, धान्न सकिने, रणनीतिक साझेदारीमार्फत, सिकाई र लाभका आधारमा काम हुने भन्ने कुरालाई जनाउँछ । यसलाई छोटकरीमा आधारशीला भनिएको हो । जसअन्तर्गत पहिलो वर्ष २ नं. प्रदेशका १० वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशको १ स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ स्थानीय तहमा अगाडि बढाउने छौं भने दोस्रो वर्ष २४ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका २० वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशको २ स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ स्थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । त्यसैगरी तेस्रो वर्ष ३६ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका सबै स्थानीय तह समेटिने छन् भने कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ स्थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । त्यसैगरी चौथो वर्ष ४८ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यसलाई निरन्तरता दिइने छ भने कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । यसका लागि कार्यक्रम मापनका आधार, सञ्चालनका विधिहरु, तीनै तहका साझेदारहरुको जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रभावकारी भूमिकालगायत कार्यक्रमको दीगोपनालाई जोड दिइनेछ । जोड, अर्को बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अर्धदक्ष र काम सिक्दै गरेका ५ लाख युवाहरुलाई कसरी पुनःस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । यो राज्यको लागि पनि चुनौतिको विषय हो, जुन हामीसँग पनि जोडिएको छ र निक्कै चुनौतिपूर्ण पनि छ । किनकि आधुनिक कृषि उत्पादनमा पनि भाग लिन नसक्ने, आधुनिक ज्ञान तथा सीप पनि पूर्ण नभएको र परम्परागत कृषि कर्ममा पनि सहभागी हुन नसक्ने त्यस्तो मेनपावर हामीसँग अहिले छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निक्कै चुनौतिपूर्ण छ । त्यो चुनौतिको बीचमा हामीले उन्नत प्रविधिको विकास गर्ने र हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने योजनाका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने छ । हाम्रो उत्पादन प्रणाली ट्रेडमा आधारित रहेछ, हामी उत्पादनसँग जोडिएकै रहेनछौं । जसले गर्दा हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तुहरु बाहिरबाटै आयात भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट युवाहरुले लिएर आएको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई कसरी यहाँ लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निक्कै चुनौतिहरु छन् । त्यो चुनौतिका बीचबाट नेपालको कृषि प्रणालीलाई कसरी आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमा लैजाने, हाम्रा मल, बिउ, बिजन, औजार मेसिन र प्रविधिहरु कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने चुनौति पनि हामीसँग छ । हिजो राज्यले पर्यटन, हाइड्रो र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानेको थियो । त्यसमा पर्यटन र हाइड्रोलाई कोभिडले समस्याग्रस्थ बनाएको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न सकिरहेका छैनौं । यसका सन्दर्भमा सहकारीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । यसका सन्दर्भमा पुँजी प्रवाहको अंग बनाउने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी आधुनिक र व्यवसायिक कृषि कर्मसहित उत्पादनमा छलाङ मार्ने गरी नयाँ इनोभेसनमा लागिरहेका छौं । त्यसो हुनलाई हाम्रा संस्थाहरुको सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र भरपर्दो बनाउनुपर्छ, व्यवस्थापकीय पक्षलाई कुुशल बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भनेर बिजनेस कन्टिन्यूटी प्लान भनेर अहिले विश्वभरी नै क्रेडीबीलीटी मोमेन्ट सुरु भएको छ । त्यसलाई हामीले व्यवसायिक निरन्तरताको योजना भनेका छौं । त्यो हामीले प्रत्येक संस्थाभित्र सुरु गरेका छौं । अहिले ८ सय जति संस्था यो प्लानमा गइसकेका छन्, अब चाँडै सबै संस्थाहरुमा हामी जान्छौं । यसभित्र दुईवटा प्लान बनाउने छौं । पहिलो विपतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । त्यसमा हामी हाम्रा संस्थाहरुलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्ताहन्तरण गर्छौं । अर्को जोखिम व्यवस्थापन गर्न सीप हस्ताहन्तरण गर्छौं र त्यसको नियमित अनुगमन गरेर आउन सक्ने सम्भावित खोखिम न्यूनीकरण गर्छौं । अर्थात अब हामी हाम्रा संस्थाहरुमा पुँजी, सीप र क्षमता प्रवाह गर्दै हाम्रा संस्थाहरुलाई सशक्त रुपले अगाडि बढाउँछौं । यो योजनाका साथ हामीले कामलाई स्पेसिफिक गरेका छौं ।

    “हामी हाम्रा संस्थाहरुलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्ताहन्तरण गर्छौं । अर्को जोखिम व्यवस्थापन गर्न सीप हस्ताहन्तरण गर्छौं र त्यसको नियमित अनुगमन गरेर आउन सक्ने सम्भावित खोखिम न्यूनीकरण गर्छौं । अर्थात अब हामी हाम्रा संस्थाहरुमा पुँजी, सीप र क्षमता प्रवाह गर्दै हाम्रा संस्थाहरुलाई सशक्त रुपले अगाडि बढाउँछौं ।”


    तपाईंका सदस्य संस्थाले केमा लगानी माग गर्छन् ?
    हामीले हाम्रा संस्थाहरुले माग गरेअनुसार स्थानीय रुपमा सानातिना उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादनका क्षेत्रलगायत कृषकको माग बमोजिमका क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरिरहेका छौं तर मूल रुपमा हामी ट्रेडमै गइरहेका छौं । अहिले हामी विश्वव्यापी चलेको एजेण्डा फोर एल, ल्याण्ड, लेबर, लिक्यूडिटी र ल अर्थात जमिनको उपयोग, पैसाको सही प्रयोग, बाहिरबाट आएका अर्धदक्ष बेरोजगारहरुलाई कसरी काममा लगाने, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने र काम गर्नका लागि तीनवटा सरकार बीचका कानुनी जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सहकारीमैत्री बनाउने र उत्पादन बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल, बहस र वर्क आउट भइरहेको छ ।

    “अहिले हामी विश्वव्यापी चलेको एजेण्डा फोर एल, ल्याण्ड, लेबर, लिक्यूडिटी र ल अर्थात जमिनको उपयोग, पैसाको सही प्रयोग, बाहिरबाट आएका अर्धदक्ष बेरोजगारहरुलाई कसरी काममा लगाने, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने र काम गर्नका लागि तीनवटा सरकार बीचका कानुनी जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सहकारीमैत्री बनाउने र उत्पादन बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल, बहस र वर्क आउट भइरहेको छ ।”


    कोभिडले कस्तो असर पारेको छ, उद्योग, पर्यटनमा लगानीको अवस्था छ कि छैन ?
    सानातिना काम र सानातिना उपलब्धि त पर्यटन र उद्योगबाट पनि हासिल गर्न सकिन्छ तर ठूलो योजनाकासाथ ठूलो उपलब्धिका साथ अहिले जान सक्ने सम्भावना छैन । हामी टार्गेट बेस उद्योग भनेर यी दुई क्षेत्रबाट कर्पोरेट इनभेष्टमेन्ट इन्डष्ट्रिजमा अहिले पुग्न सक्ने अवस्था छैन । हामी जानुपर्ने चाहिँ संयुक्त पुँजी कम्पनी निर्माणमा हो । हामीले सामूहिक पुँजीको विकास गरी हाम्रा दिनानु दिनका आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आयआर्जन हुनसक्ने व्यवसायको विकास र विस्तारमा हामीले हाम्रो सक्रियतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्थात कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई नै टार्गेट बेस बनाउनुपर्छ । यसमा राज्यले पनि योजनाकासाथ सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटन र हाइड्रोले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन, त्यसैले सानोसानो पुँजीको संकलन गरी ठूलो पुँजीमा परिणत गर्दै ‘फोरएल’को मापदण्ड अगाडि सारेर ठुला उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका साथै यो पुँजीलाई आधुनिक प्रविधि र विकासमा जोड्दै हाम्रो कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने हाम्रो उत्पादनले बिदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ । त्यसले हाम्रा उद्योगको विकास र विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ । त्यो गर्न आधुनिक प्रविधिलाई हाम्रो खेती प्रणालीमा जोड्नुपर्छ, त्यसका लागि वित्तीय सहयोग यी संस्थामार्फत गर्नुपर्छ, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापन गरेर नयाँ प्रविधिसहितको कृषि उत्पादनको विकास थाल्नुपर्छ । हामीले गर्ने भनेको सीप, प्रविधि र क्षमता विकासका साथै पुँजीको उपलब्धतामा सहजीकरण गरिदिने र बजार व्यवस्थासँग जोडिदिने हो । यो गर्न हामी योजनाका साथ लागिरहेका छौं । तर गर्ने चाहि कृषकहरुले नै हो । यसरी जान सकियो भने हामीले लिएको लक्षमा वा नयाँ उचाईमा पुग्न सक्छौं । त्यहाँ पुग्ने भनेको कृषकको जीवन बदलिनु हो, उनीहरुले सुख पाउनु हो, उनीहरुको आयआर्जनमा सहज पहुँच पुग्नु हो । यसका लागि अहिले हामीले सामना शक्ति विकासको लागि सद्भावपूर्ण सहकार्य भन्ने नारा बनाएका छौं । यो भनेको अहिले संकटपूर्ण समय छ, सबैको शक्तिलाई एकीकृत गरी सामना गर्ने बल प्राप्त गर्ने सद्भाव चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालगायत ग्रामिण स्तरमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै संकट निवारण गर्न अगाडि बढ्ने योजनाकासाथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं, त्यस किसिमका तालिमहरु दिइरहेका छौं, गाउँपालिका, नगरपालिकास्तरमा यस्ता कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । यसले हाम्रा संस्थाहरुको संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै कोभिडसँग जुध्नसमेत यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने छ । कोभिडले अहिले हामीलाई चुनौति मात्रै थपेको छैन, अवसर पनि दिएको छ । यसले गर्दा अहिले हाम्रा बानी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलापहरु परिवर्तन भएका छन्, सोच चिन्तनहरु परिवर्तन भएका छन्, शिक्षा स्वास्थ्यका सेवाहरु डिजिटल प्रविधिमा बदलिएका छन्, प्रविधिमा हामी अभ्यस्त हुन थालेका छौं, जसले गर्दा हाम्रा काम गराईका तरिकाहरु पनि बदलिएका छन् । घरबाटै अफिस चल्ने, स्कूल चल्ने, बिजेनेस गर्न सक्ने, स्वास्थ्य सेवा लिनदेखि भेला बैठकहरु गर्न सक्ने अवस्था भएको छ । हाम्रा हिजोका हिसाबकिताबका फायलहरु अब कम्युटरका स्क्रिनहरु बनेका छन्, कम्युटरबाट हाम्रा सबै काम व्यवहारहरु सञ्चालन हुने भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, यो संकटले एकलबाट सामूहिक, सामूहिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा जान सक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । त्यसैले अब हामीले हिजोको जीवन भोगाइबाट होइन, आजको उच्चतम प्रविधिबाट सफल र व्यस्त जीवनलाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रा दैनानु दिनका गतिविधिहरु मोबाइल एप प्रविधिमा जोडिएका छन्, छिनछिनमा ब्रह्माण्डको विषयमा थाहा हुन्छ, सानादेखि ठुलाठुला कामहरु यही प्रविधि र सूचनाको माध्यमबाट हामीलाई अहिले सम्भव भएको छ । यो सबै कोभिडले ल्याएको अवसर हो ।

    “संकटले एकलबाट सामूहिक, सामूहिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा जान सक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । त्यसैले अब हामीले हिजोको जीवन भोगाइबाट होइन, आजको उच्चतम प्रविधिबाट सफल र व्यस्त जीवनलाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौं । हाम्रा दैनानु दिनका गतिविधिहरु मोबाइल एप प्रविधिमा जोडिएका छन्, छिनछिनमा ब्रह्माण्डको विषयमा थाहा हुन्छ, सानादेखि ठुलाठुला कामहरु यही प्रविधि र सूचनाको माध्यमबाट हामीलाई अहिले सम्भव भएको छ । यो सबै कोभिडले ल्याएको अवसर हो ।”


    कृषिमा कत्तिको लगानी गरिरहनुभएको छ, यसबाट समृद्धि भित्र्याउन सकिने सम्भावना कत्तिको छ नि ?
    अहिलेको अवस्थामा कृषिमै हामीले बढी फोकस गरिरहेका छौं । सम्भावनाको क्षेत्र पनि आजको दिनमा यही छ । हामीले तराईका जिल्लाहरुमा बढी छ । कृषिमा पनि ऊखु, तरुल, कोपी, बन्दा, खरबुजालगायत अन्य थुप्रै किसिमका खाद्य उत्पादनमा लगानी भइरहेको छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि फलपूmल, पशुपालनलगायत अन्य नगदेबालीमा थुप्रै लगानी भइरहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको कृषि प्रविधियुक्त र व्यवसायीकरणबाट बन्चित भइरहेको छ । हामी परम्परागत कृषिमै छौं । त्यसैले अब हामी आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि कर्ममा कृषकलाई कसरी लगाउने र त्यो आधुनिकीकरण कृषि कर्मबाट उत्पादित वस्तुलाई किसानको हितमा हुनेगरी बजारमा कसरी पुर्याउने भनेर छलफलमा छौं । हाम्रा साथीहरुलाई त्यस ढंगले लाग्न हामी हाम्रा सदस्य संस्था, एजेन्सीलाई तालिम र प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छौं भने यो अभियानमा काम गर्ने सम्पूर्ण अभियन्ताहरुलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौं ।

    “राज्यले आउने दुई वर्षभित्र सरकारी संरचनाका भाषाहरु मुद्रारहित डिजिटल प्रविधिका हुनेछन् त्यसका लागि तयारी गर भनेको छ । हामीले हामी पनि राज्यसँग सहकार्य गर्छौं र २०३० सम्म डिजिटल एरामा पुग्छौं । त्यसबेलासम्म हाम्रा सबै प्रशासनिक, आर्थिक संरचना डिजिटल फाइनान्सिङ हुन्छन्, हाम्रा गतिविधिहरु चेकलेस, क्यासलेस, पेपरलेस हुनेछन् । हामी पनि यो तयारीका साथ चार वर्षे रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं ।”


    सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निमार्णका लागि हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सहकारीका लागि आधार बन्न सक्छ कि ?
    यो नीतिलाई आधार बनाएर हामीले ब्याज १६ प्रतिशतबाट १४.७५ प्रतिशतमा झारेका छौं । म त्यो ब्याज पुनर्निर्धारण समितिको पनि सदस्य हुुँ, त्यो हामीले गरिसकेका छौं । अब अहिले सहकारी प्रबद्र्धन कोष भन्ने छ, त्यसको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ म त्यसको पनि बोर्ड सदस्य हुँ । त्यसको प्रबद्र्धनको काम पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौं । अब यसलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि डिजिटल फाइनान्ससिङको कुरा गरेका छौं । त्यसका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्र पनि अबको राज्यको मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले आउने दुई वर्षभित्र सरकारी संरचनाका भाषाहरु मुद्रारहित डिजिटल प्रविधिका हुनेछन् त्यसका लागि तयारी गर भनेको छ । हामीले हामी पनि राज्यसँग सहकार्य गर्छौं र २०३० सम्म डिजिटल एरामा पुग्छौं । त्यसबेलासम्म हाम्रा सबै प्रशासनिक, आर्थिक संरचना डिजिटल फाइनान्सिङ हुन्छन्, हाम्रा गतिविधिहरु चेकलेस, क्यासलेस, पेपरलेस हुनेछन् । हामी पनि यो तयारीका साथ चार वर्षे रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । राज्यको रणनीतिक लक्षलाई सबै सहकारीले सहयोग पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो । नेपालीको समृद्ध जीवनका लागि सन् २०३० सम्ममा अदम्य उत्साह र यौवनले भरिपूर्ण स्वस्थ्य वातावरणसहित बसोबास गर्ने मध्यम वर्गीयद्वारा चलायमान व्यवसायी मैत्री, न्यून र घट्दो निक्षेप गरिबी एवम् मध्यम आय भएको देशको रुपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ मुलुकले २५ वर्षे रणनीति बनाएको छ । उक्त रणनीतिमा समृद्ध नेपालका ४ लक्ष र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका ६ लक्ष पूरा गर्ने, २०७९ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र २०८७ मा दिगो विकास लक्ष प्राप्ति, उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकको रुपमा स्थापित गर्ने कोशेढुङ्गा र सन् २१०० सम्म उच्च आयस्तरको समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनाालाई साकार रुप दिन सहकारीको आधारमा समुदायमा आधारित उत्पादकत्व व्यवस्थापन र व्यक्ति केन्द्रित वितरणात्मक न्यायमा आधारित सञ्चालन प्रक्रियाले मुलुकको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष छ । हामी राज्यको साझेदार संस्था हौं, हाम्रो लक्षमा राज्यले साथ र सहयोग दिएमा, हामीलाई विकास साझेदारको रुपमा व्यवहार गरेर सहयोग गरेको खण्डमा राज्यको यो अभियान सार्थक हुने छ ।
    काम गर्न चुनौति केके छन् नि ?
    चुनौति त थुप्रै छन्, त्यसमध्य सबै भन्दा ठुलो चुनौति भनेको बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, विकास र प्रबद्र्धनको हो । किनकि यसका सन्दर्भमा राज्य सकारात्मक ढंगबाट आइरहेको छैन । संविधानले ‘तीन खम्बे’ अर्थनीति भन्ने राज्यका शीर्ष तहमा हुने नीति नियमहरु सहकारी मैत्री नबन्ने, कतिपय बनेका पनि कार्यान्वयनमा नजाने र यस्ता सन्दर्भमा राज्य उदासीन हुने अवस्थाले सहकारीको विकास र विस्तारमा समस्या भइरहेको छ । अर्थात राज्य अनुगमन, नियमन, प्रबद्र्धनात्मक र सुशासनमा एकदमै अनुदार भएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाहरुलाई सीप र तालिमका कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि राज्य अनुदार भएको छ । अर्को हामी पनि सहकारी ऐन, निमय, नीति, मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न खोजिरहेका छैनौं, अहिलेको व्यवस्थाले निर्देश गरेअनुसार चल्न, काम गर्न खोजिरहेका छैनौं । अहिलेको प्रविधि र बजारको माग प्रतिस्पर्धाअनुसार आफ्नो योग्यता, क्षमता विकास गरेर जान सकिरहेका छैनौं । यसर्थ, राज्यले हामी प्रति गर्ने अनुदार व्यवहार र हाम्रो प्रविधि र क्षमताको विकासमा भएको कमीलाई सन्तुलन गरेर जानु हाम्रा लागि निकै चुनौतिको विषय हो । यसको अन्त्यको लागि हामी तालिम दिने, सीप विकासको अभियान चलाउनेदेखि प्रविधियुक्त सीप विकासमा हाम्रा साथीहरुलाई जोड्न खोजिरहेका छौं । यसका लागि प्रत्येक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु एउटा स्तरमा पुग्नुपर्छ, त्यो स्तरीकरणको कार्यक्रमभित्र पस्नुपर्छ, त्यो स्तरीकरणको कार्यक्रमभित्र प्रवेश गरेका संस्थाहरुलाई सुरक्षा दिनको लागि स्तरीकरण कोषको सुरुवात गरेका छौं । यसर्थ पहिले हाम्रा संस्थाहरुले आफ्ना काम व्यवहारलाई सीप, तालिम र प्रविधिको माध्यमबाट क्षमता विकास गरी स्तरीकरणभित्र प्रवेश गर्ने र त्यस ठाउँमा भएको पुँजी र सुरक्षाको उपयोग गरी सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको हाम्रो अभियान यही हुनेछ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्