काठमाडौं । लुम्बिनी क्षेत्र आसपासका उद्योगहरु २ वर्षभित्र हटाउनुपर्ने आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्धय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखाना दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

जनहित संरक्षण मंचको तर्फबाट मंचका कार्यकारी अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अलदालतले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको १५ किलोमिटर दायरमा रहेको दर्जनौं उद्योगहरु २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वोच्चले भनेको छ । साथै १२ मंसिर २०६६ भन्दाअघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वाेच्चको आदेशबाट गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड उद्योग प्रभावित हुने छन् । साथै, अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्स लगायतका उद्योगहरु समेत प्रभावित हुने देखिएका छन् ।