काठमाडौं । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

नयाँ विधेयकले निजामती सेवाको विद्यमान श्रेणीगत संरचना हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने, अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने, उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि तोक्ने तथा अवकाशपछि उच्चपदस्थ कर्मचारीको भूमिकामा समेत नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा १४ तहको संरचना कायम हुनेछ भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइनेछ । मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकले निजामती सेवामा हाल कायम राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीगत संरचनालाई विस्थापन गर्दै तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित संरचनामा मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४औं तहमा राखिएको छ। सचिव वा सो सरहका पद १३औं तहमा रहनेछन् ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पद ११औं र १२औं तह, द्वितीय श्रेणीका पद ९औं र १०औं तह तथा तृतीय श्रेणीका पद ७औं र ८औं तहमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजपत्र अनङ्किततर्फ भने पहिलोदेखि छैटौं तहसम्मको संरचना रहनेछ । अधिकृत छैटौं, सहायक पाँचौं, चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो तह कायम हुने प्रस्ताव छ ।

हाल श्रेणीविहीन अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तहमा कायम गर्ने र तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि उक्त तहको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्य सचिव दुई वर्ष, सचिव तीन वर्ष

विधेयकले संघीय प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहने मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सचिवको पदावधि तीन वर्ष तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उच्च प्रशासनिक पदमा हुने नियुक्ति र जिम्मेवारीलाई निश्चित अवधिसँग जोड्ने गरी गरिएको यो प्रस्ताव विधेयकको महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक हो ।

अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव

विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरसमेत पुनर्निर्धारण गरेको छ ।

हाल कायम ५८ वर्षको उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा कर्मचारीले हालको भन्दा दुई वर्ष बढी सरकारी सेवामा रहने अवसर पाउनेछन् ।

उच्चपदस्थलाई अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कूलिङ पिरियड’

विधेयकले उच्चपदस्थ कर्मचारीको अवकाशपछिको गतिविधिमा समेत नियमन प्रस्ताव गरेको छ ।

उच्च तहका कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कूलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिमा तोकिएका प्रकृतिका जिम्मेवारी वा गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी कानुनी सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा

महिला कर्मचारीको सेवा सुविधातर्फ पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको प्रावधान राखिएको छ । यसले निजामती सेवामा महिला कर्मचारीका लागि बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ आधार थप्नेछ ।

आरक्षण व्यवस्थामा नयाँ मापदण्ड

विधेयकले निजामती सेवाको समावेशी तथा आरक्षण प्रणालीका मापदण्डमा समेत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्ने समूह तथा त्यससम्बन्धी मापदण्डलाई कानुनी रूपमा थप व्यवस्थित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।

https://bikashnewscdn.prixacdn.net/pdf_files/idt1ufpk7j5fivxq.pdf