काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने घोषणा गरेका छन् ।

सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट बेहोरिने घोषणा गरे । उनले संविधानमा गरिएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनमा नभएको आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउने जनाए ।

कार्यक्रममा कोषअन्तर्गत बढी योगदानदाता र सेवा दिने विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको आज ६ वर्ष पूरा भएर ७ वर्ष प्रवेश गरेको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते स्थापना भएको यस कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका १९ हजार ७ सय ६६ रोजगारदाता र ५ लाख ८३ हजार ३ सय श्रमिक आवद्ध भइसकेको जनाइएको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १२ लाख गरी कुल १७ लाख ९४ हजार ७४० श्रमिक कोषमा आवद्ध भइसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । ७ औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

यो अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ योगदानकर्ता तथा निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि अधिकारीले जानकारी गराए । जसमध्ये औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३ लाख ७४ हजार १५२ वटा दाबी परेको र सोवापत १ अर्ब ४८ करोड १९ लाख, अस्वस्थता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ७ हजार ११७ दाबीवापत १५ करोड २० लाख र आश्रित सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५८७ श्रमिकका परिवारलाई १८ कराड ५४ लाख र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी कुल ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशकका अनुसार कोष करिब पूर्णरूपमा डिजिटल प्रणालीमा गइसकेको छ । त्यसै कारणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सर्भिस प्रोभाइडर २०८० को पुरस्कार सामाजिक सूरक्षा कोष (एसएफएफ) ले पाएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै, कोषले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संगठनको सदस्यसमेत प्राप्त गरेको उनले जानकारी गराए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोषको सुविधा पनि थप भएको छ । पहिला अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले मात्रै औषधी उपचार पाउँथे भने अब उनीहरूका १८ वर्ष मुनिका छोराछोरीले पनि सुविधा पाउने उनले जानकारी गराए ।

कोषले हालसम्म विराटनगर, सिमरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा र जनकपुरमा शाखा कार्यालय विस्तार गरिसकेको छ । यही आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पनि कार्यालय विस्तार गर्ने योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

यस्तै, कोरोनाको महामारीको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाताले गर्नुपर्ने योगदानवापत सरकारले राहतस्वरूप २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिदिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अप्ठ्यारोमा सरकारले आर्थिक भरथेग पनि गरिदिन्छ भन्ने यो प्रमाण हो ।’

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले  विश्वभरमा रहेका तर श्रम स्वीकृत नभएका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिएर कोषमा आवद्ध गर्न सकिने बताए । उनले विभिन्न भिसामार्फत विदेश गएका र उतै काम गरिरहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृत दिएर कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन् ।

यस्तै, कोषमा हालसम्म ८० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकाले सो रकमलाई विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनकाे जाेड थियाे ।