काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्।
जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणसम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे। ‘स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, प्रदेश सरकारको सहयोग र सहभागितामा योजना कार्यान्वयन भएको छ’, उनले भने, ‘पुनर्निर्माण दोस्रो चरणमा आउँछ, सरकारले तत्काल पीडित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखामार्फत जिल्ला शाखाबाट वडा तहसम्म राहत पुर्याउने काम भएको महतले बताए। ‘यद्यपि छिटोछरितो ढंगले राहत पुर्याउन केही समस्या आएका छन्’, उनले भने।
मन्त्री महतले सीमित बजेटभित्र काम गर्नुपरेको तर विपद्मा सरकारले अन्य आवश्यकतालाई कटौती गरेर पीडितको समस्या सम्बोधन गरेको बताए। ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकले जति सहयोग उपलब्ध गराए त्यो सहयोग पीडितसमक्ष पुग्ने क्रम जारी रहेको छ।’
आफ्नो श्रोतबाहेक जे जति आवश्यकता पर्छ, त्यो अर्थमन्त्रालयले जुटाउने जानकारी दिँदै महतले भने, ‘दातृ निकायसँग अन्तरक्रिया गरेका छौं । हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौं, सुरुमा तपाईंहरुको सहयोग नपर्ला, हामी नै जुटाउन सक्छौं जस्तो लागेको थियो, तर प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा आएपछि हाम्रै श्रोतले पुग्ने देखिएन । तपाईंहरुको सहयोगको आवश्यकता छ । उहाँले सहयोगको तत्परता देखाउनु भएको छ । आपतकाल घोषणा गरे विश्व बैंकले सहयोग गर्न सकिने बताएको छ ।’