४ भदौ, २०८३काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि लागू भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको अधिकारको आधारमा कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सिबिफिनले कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टताले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएको छ ।
सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ । त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने उसको धारणा छ ।
सिबिफिनले बैंकको व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भिन्नता नछुट्याई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम संरक्षण गरिनुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।
सिबिफिनले यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
उसले बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई स्पष्ट आपराधिक आधारबिना फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ ।
सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै कानूनविपरीतका गतिविधि प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ ।
सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाउँदै सिबिफिनले संविधान, कानून, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।