१२ असार, २०८२काठमाडौं । खानेपानी, सरसफाइ तथा सिँचाइमन्त्री प्रदीप यादवले अब सुकुम्वासीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले विगतमा वडाको सिफारिसमा मात्र सार्वजनिक धारा जडान हुने गरेको भए पनि अब प्रत्येक सुकुम्वासी व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी पाउने व्यवस्था गर्न नीति परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।
उनले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) मार्फत हुने बताउँदै केयूकेएल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नभएको स्पष्ट पारे । ‘केयूकेएल सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो, यसमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदैन,’ मन्त्री यादवले भने ।
मन्त्री यादवले विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिले नगर विकास कोषबाट पाइने ५ प्रतिशत ब्याजदरलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्न पत्राचार गरेको जानकारी पनि गराए ।
उनका अनुसार राज्यले पानी नदिने नीति परिवर्तनसँगै सुकुम्वासी बस्तीहरूमा आधारभूत जीवनस्तर सुधार गर्न खानेपानी पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
