काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधामन्त्री केपी शर्मा वलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध परेको मुद्दालाई सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै अदालतले साउन ३ गते ५ बजेभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
देउवाले गत जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । कांग्रेस सांसद् देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका थिए । तर, देउवाको दाबीसमेतलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरी ओलीको सिफारिसमा संसद नै विघठन गर्न पुगेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।