काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति तोकेकी छन् ।
शुक्रबार मध्यरात मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय र सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले उक्त निर्णय गरेकी हुन् ।
राती १२ बजेर १० मिनेटमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ बजेर ५० मिनेटमा संसद भंग र नयाँ निर्वाचन मितिको घोषणासहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि धारा ७६ (७) अनुसार निर्णय गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्काे प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७७ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि शुक्रबार मध्यरातै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन् ।
दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारले पेस गरेको दाबीमा आधार नपुगेको जनाएको हो ।
ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।
उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
देउवाले पनि नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एमालेका २६ र दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फबाट समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्काेलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूका हकमा अर्काे दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट पनि सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तीको पूर्णविवरण
प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २३ः३८
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित दावी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्मको समय दिई आह्वान गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकाले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः–
प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले)का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।
प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले)का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्काे दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको ।
अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्काेलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।