काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्न नहुने बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको भर पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

आन्तरिक स्रोतबाट जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त बजेट नपुगेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग तथा अनुदान लिने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत जलवायुमैत्री बजेटका रूपमा छुट्याउने अभ्यास रहँदै आएको छ । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए ।

जलवायु महासन्धिअन्तर्गतका कोषबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने अवस्था रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले आफ्नो कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई जलवायु तथा विकास नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । बस्ती विस्तार योजनाको पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाउने भनेको छ । अहिलेको बजेट प्रणालीमा ५ प्रतिशत बजेट जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने चलन रहिआएको छ, त्यसलाई अबको पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’

आगामी जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखका लागि छुट्टै ‘लिडर समिट’ हुने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।