काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबीच मुलुकमा औद्योगिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर विस्तार गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता भएको छ ।

महासंघ सचिवालयमा सम्पन्न दुवै पक्षका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका क्रममा ‘महासंघ–केन्द्र द्विपक्षीय समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ मा दुवै पक्षबीच सहमति भई हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान गरिएको छ । उक्त कार्यविधिले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने र आपसी हितका विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा महासंघका अध्यक्षले नेपालमा श्रम सम्बन्ध क्रमशः सुधार हुँदै गएको र रोजगारदाता बलियो हुनुका साथै श्रमिक सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण भइरहेको बताए । उनले श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्दा रोजगारदाता र श्रमिकलाई केवल साक्षीका रूपमा नराखी नीति निर्माण प्रक्रियामै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले उमेर र पढाइसँगै काम गर्ने प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दा सीप विकास र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले द्विपक्षीय मञ्च सामान्य छलफलमा मात्र सीमित नभई श्रम क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या पहिचान र समाधान गर्ने प्रभावकारी थलो बन्नुपर्ने बताए ।

केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष जगत सिखडाले रोजगारदाता र श्रमिक एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुवै पक्षका समस्या समाधान गर्न दलगत तथा राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्न केन्द्र तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले औद्योगिक शान्ति, लगानीको अनुकूल वातावरण, रोजगारी संरक्षण, नयाँ रोजगारी सिर्जना र सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजङ्ग पाण्डेले समन्वय समितिमार्फत दुवै पक्षका चुनौतीहरूको अध्ययन गरी साझा समाधान खोजिने बताए ।

बैठकमा महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीषलाल प्रधान, केन्द्रीय सदस्य तथा रोजगारदाता परिषद्का प्रतिनिधिहरूले श्रम कानुन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिकीकरणका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकले जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), स्वचालन (अटोमेसन), गिग अर्थतन्त्र तथा ‘भविष्यको काम’ जस्ता आधुनिक चुनौतीमा साझा रणनीति बनाएर सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्य सरोकारवाला निकायसँग संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।