काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंककमा आयोजित एक कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गरे ।

परिसंघका अनुसार हालको आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई पुनः लयमा फर्काउन मौद्रिक नीतिले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई पेश गरेको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘विगत तीन वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्ला केही महिनामा बजार मागमा आंशिक सुधार देखिए पनि आर्थिक गतिविधि अझै सामान्य स्थितिमा फर्किएको छैन ।’

परिसंघको पछिल्लो ‘इन्डष्ट्रियल स्टाटस रिपोर्ट’ अनुसार हाल बजार माग १९ प्रतिशतले सुधारिएको देखिए पनि उद्योगहरूको सञ्चालन क्षमता अझै औसत ६२ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्ष यो क्षमता ४० प्रतिशत मात्र थियो । यसले देखाउँछ कि आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा पुनः सुचारु भइसकेको छैन ।

यसैगरी, परिसंघले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा घटेको भए पनि कर्जा माग अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै लगभग ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जायोग्य रकम बैंक प्रणालीमै थन्किएको उल्लेख गरेको छ ।

बजारमा मागको कमी, निजी क्षेत्रको लगानीप्रतिको उदासीनता र सरकारी नीतिगत अनिश्चितताले गर्दा कर्जा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार नआएको परिसंघको भनाइ छ ।

खासगरी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति यी तीन पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

माग बढाउने नीति :  तत्कालको न्यून बजार मागलाई उकास्ने तथा आर्थिक गतिविधि सक्रिय बनाउने नीति आवश्यक ।

नीतिगत सुधार : मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता, स्थिरता र पूर्वानुमान कायम गर्न सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

संरचनागत सुधार : राष्ट्र बैंक स्वयंको संस्थागत दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन संरचनागत सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मौद्रिक नीतिको तयारी प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका धारणा ग्रहण गरेकामा राष्ट्र बैंक र गभर्नरप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेका छन् ।