६ असोज, २०८१५ काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी थालेको छ । जसका लागि साविकको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० पनि खारेज गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंकले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेको हाे । मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्देशिका असोज मसान्तदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरेको हो । अर्थात असाेज मसान्तसम्म सोही निर्देशिकाअनुसार काम हुनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार कृषि बीमाको प्रिमियममा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा अनुदान दिने प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । त्यसयता कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा किसानले ८० प्रतिशत नै पाउँदै आएका थिए ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त अनुदान प्रतिशत घटाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । जसका लागि कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाइसकेको छ ।
विकासन्यूजलाई प्राप्त सूचनाअनुसार अनुदानलाई ३ वटा संरचनामा विभाजन गरिएको छ । जहाँ ठूला किसानलाई ६५ प्रतिशतसम्म र साना किसानलाई ८० प्रतिशत नै अनुदान दिनेगरी ड्राफ्ट भएको कार्यविधि विकासन्यूजलाई उपलब्ध भएको छ ।
५० लाखसम्मको बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान, १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै बीमांक रकम भएमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यविधि केही दिनमा नै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले पारित गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
साना किसानलाई मर्का नपर्नेगरी अनुदान घटाइयो
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमावापत सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा हरेक वर्ष सरकारको दायित्व ३ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अनुदान रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ ।
यसले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको अर्थ मन्त्रालयले महसुस त गरेकै थियो तर अनुदान घटाउनतिर भने साेंचेकाे थिएन । यद्यपि चालु आवको बजेटमा यस वर्षका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान रकम वापतका लागि छुट्याइएको छ ।
८० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिने हो भने २ अर्ब ६ करोडले अनुदान दिन पुग्ने स्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच यसबारे पटकपटक छलफल पनि भएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि चाहिने अनुदानभन्दा धेरै कम रकम बजेटमा छुट्याइन्थ्यो । जसको नतिजा असार महिनामा रकमान्तर गरेर अनुदान वापतको दायित्व भुक्तानी गरिन्थ्यो ।
यस वर्ष भने सोही रकमबाट अनुदान कसरी पुर्याउने भन्नेबारे सबै सरकारवाला, अर्थ र कृषि मन्त्रालयबीच बारम्बार छलफल भएको थियो । सो छलफलले ५०, ६५ र ८० प्रतिशतको स्टक्चरमा जाने सहमति भएको हो ।
जसअनुसार कृषि मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० लाई संसोधनका लागि कानून मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र जोशीले विकासन्युजलाई । जहाँ वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै कृषि बीमाको अनुदानका लागि मन्त्रालयलाई आफै कार्यविधि बनाएर काम गर्न कानूनले सुझाव दिएको थियो ।
यता अर्थसँग पनि ५०, ६५ र ८० प्रतिशतको स्टक्चरबारे कृषिले सहमति पाइसकेको थियो । सोहीअनुसार निर्देशिकालाई खारेज गरेर कार्यविधिबाट नै अघि बढ्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी गराए ।
साना किसानलाई मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ५० लाख बीमांकसम्म ८० प्रतिशत अनुदानलाई कायम राखिएको पनि उनले बताए ।