काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रबाट पुनर्बीमाका लागि भन्दै धेरै पैसा विदेशिन थालेपछि सरकारले स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्यो । २०७१ भदौमा तत्कालीन सरकारले बीमा पुललाई नेपाल पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीमा परिणत गर्याे । र, कात्तिक २१ गतेदेखि नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आयो ।

यस कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि २०७८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीलाई सहज हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल रि र हिमालयन रिले पनि जोखिम लिन नमान्दा अहिले पुर्नबीमामा समस्या भइरहेको छ ।

स्वेदशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्य सरकारको भए पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम लिन नमान्दा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छ ।

यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण रावल नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन नमान्दा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् ।

‘बीमा कम्पनीले पुनर्बीमाका लागि १० प्रतिशत दिनुपर्छ, बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुइटै कम्पनीलाई दिने हो, यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेनन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य ! नेपाली कम्पनी ठूलो जोखिम नै लिन मान्दैनन् ।’

उनका अनुसार बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले ।’

पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सीईओ रावलले भने, ‘१० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पातल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।’

विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, नेपालमा पनि सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा रहेको सीईओ रावलले बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय लिन पनि कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ, १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, यो नियम राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ, किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् ।’

नेपाल रि र हिमालयन रिको विकल्प खोज्नुपर्नेभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्ने उनको राय छ ।

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ विजयबहादुर शाह नेपालमै दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी भए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ठूलो जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

यो जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नलिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दिनँ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।

‘आफ्नै देशभित्र भएका दुइटा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ, पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुइटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ, बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ ।’

आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय र जोखिम बाँडफाँट भइरहेको छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेको मात्रै विदेशमा लैजानु परेको उनको भनाइ छ ।

‘देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिनँ भनेपछि बाहिरको पुनर्बीमा कम्पनीले लिने कुरै भएन, विदेशी कम्पनीले किनेन भने पनि नेपाली कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल दुइटा कम्पनी खडा भएपछि जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दुइटा पुर्नबीमा कम्पनी सौताजस्तै भएका छन, पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए, अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ, यी दुइटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ, पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ, जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन, नेपालमै दुइटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनुपर्यो नि ।’

प्राधिकरणले अन्धाधुन्द निणर्य नगर्ने गरेको उनले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउन र विदेशबाट समेत व्यवसाय ल्याउन पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।