News Portal

  • थन्किएर बसेका सहकारी कार्यविधि कार्यान्वयन गराउँदै मन्त्री चौधरीले ‘सरकारले नै सहकारी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने’

    आर्थीकसंसार संवाददाता१९ साउन, २०८०
    ३९६ पटक
    १९ साउन, २०८०

    काठमाण्डौँ, १९ साउन । भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् ।
    सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यबस्था भएपनि निष्क्रिय बन्दै आएको बिभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।


    मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राबिधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यबिधि कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
    कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरुमध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।
    ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ र उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
    मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।
    अन्य कार्यविधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ ।
    ‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौं । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
    माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले सातबुँदे सम्झौता गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्