काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र बचाउनमा केन्द्रित भएको विभिन्न बैंकरहरुले धारणा राखेका छन् । अर्थतन्त्रमा परेको निरन्तर दबाबलाई कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बैंकर्सको धारणा छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश पोखरेलले मौद्रिक नीति सन्तोषजनक नै भएको धारणा राखे । उनले मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई फोकस गर्ने भनेकोले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न टेवा पुग्ने धारणा राखे ।
‘उत्पादनशील क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा फरक-फरक ब्याजदर तोक्ने भनेको छ, यसले विदेशी मुद्रामा परेको चाप कम गर्न सकिन्छ, सीआरआरको वृद्धिले औसत ५० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको ट्रेजरीमा जान्छ, डिवेन्चरको पैसालाई सीडीमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई बैंकहरुलाई धेरै सहज भएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले तरलता सहजका लागि मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने बताए । उनका अनुसार धेरै क्षेत्रमा आधारदरको २ प्रतिशत प्रिमियम तोक्नुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी रोकिने बताए ।
‘सेयरधितो कर्जामा केही पुनरावलोकन गरेको छ, मर्जर प्राप्तिमा सेयर कारोबार रोक्का नगर्ने पनि राम्रो हो, एसएलआर १२ प्रतिशत हुनु भनेको राम्रो हो, यसले बैंकहरुको क्षमता पनि डिफाइन हुन्छ,’ उनले भने ।
‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई बचाउने रणनीति ल्याएको छ, यसले सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ भनेको छ, कर्जा ग्रोथ पनि ठीकै छ, सन्तुलित अवस्थामा उत्पादनशीलमा लगानी भयो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गर्न सकिन्छ, काउन्टर साइक्लिकल बफरले अब नगद लाभांश बाड्न सक्ने देखिएको छ, तर बैंकहरुको नाफामा भने केही संकुचन आउने देखिएको छ,’ उनले भने ।
सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलले ओभरअलमा मौद्रिक नीति राम्रै भएको बताए ।
‘अब एसएलएफको क्यापले इन्टरबैंकमा प्रेसर पर्छ, नाफामा पनि केही हिट गर्ने देखिएको छ, केही क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रिमियम तोकिएको छ, सिआरआर पनि बढ्ने भयो, यी विविध व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफामा हिट हुने देखिएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकका सीईओ बोधराज ढकालले राष्ट्र बैंकले वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले उपभोग घटोस्, आयात कम होस्, डिमाण्ड कम होस् भन्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेको देखिन्छ, कर्जावृद्धिको लक्ष्य पनि कम नै राखेको छ, कर्जा लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा होस् भन्ने देखिन्छ, यसले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका केही व्यवस्थाले भने नाफामा केही संकुचन आउने देखिन्छ । ‘नेपालमा बढी घरजग्गामा बढी छ, अब त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्छ, जोखिम बढेको छ, ब्याजदर पनि बढेको छ, अझै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ, यसअघि अत्याधिक कर्जा बढेपछि तरलताको अभाव हुने समस्या थियो, अब कर्जा कमको लक्ष्य राखेपछि निक्षेप पनि तानातान हुँदैन, यसले नाफामा केही संकुचन आउँछ,’ उनले भने ।
नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले समग्रमा मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुसार नै आएको बताए । ‘आर्थिक स्थायित्वको लागि कसिलो मौद्रिक नीति चाहिन्छ भन्ने माग धेरैको थियो, राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिएको छ’ उनले भने ।
ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने र केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यबोझ बढ्ने उनले बताए ।
५ करोडसम्मका ऋणीलाई असोज मसान्तसम्म किस्ता तिर्दा पेनाल नलाग्ने व्यवस्थाले नियमित कर्जा तिर्ने ऋणीलाई घाटा भएको र किस्ता तिर्न ढिलाई गर्नेलाई लाभ पुगको उनले बताए ।
वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याई समान व्यवहार गरेकोमा उनीले खुशी व्यक्त गरे । वाणिज्य बैंकहरुको लागि भने १२ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्ने तर व्याजदर घटाउन मद्दत गर्ने उनले बताए । ‘विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत राख्ने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य रहेकोले बैंकहरुको लागत बढे पनि व्याजदर घट्छ जस्तो मलाई लाग्छ’ उनले भने ।
यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंङ्कर्स संघ (एनएमबीए)का अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले मौद्रिक नीति लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक आएको बताए । आफुहरुले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तका लागि स्रोत र स्रोतको प्राइसिङ्ग गर्न माग गरेको र सोही बमोजिम माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ ।
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ समेत रहेका उनले भने, ‘एउटा रिसोर्स माग र अर्काे रिसोर्सको प्राइसिङ्गको माग थियो, वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्ग कर्जामा रेगुलेट गर्न माग गरेका थियौं, यो सम्बोधन भएको छ, जसले अन्धाधुन्दा लाग्दै आएको चार्ज कन्ट्रोल हुन्छ ।’
यस्तै, उनले लघुवित्त कोष कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले थप सहज हुने बताए ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको धारणा राखे ।