२६ माघ, २०८२काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले देशको पूर्वाधार विकास, ठेक्का व्यवस्थापन र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा देखिएका अन्यौलताबारे स्पष्ट पारेका छन् ।नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार (आज) आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव शर्माले तीनकुने पुलको ढिलाइदेखि चक्रपथ (रिङरोड) विस्तारमा देखिएका कुटनीतिक जटिलतासम्मका विषयमा चर्चा गरे ।
सचिव शर्माका अनुसार हाल सडक विभाग र मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ३ हजार २०० वटा ठेक्का सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब ३०० वटा ठेक्का समस्याग्रस्त देखिएका छन् ।
‘हामीले ती समस्याग्रस्त ठेक्काहरूको समय-समयमा मूल्याङ्कन गरिरहेका छौं,’ सचिव शर्माले भने, ‘यस वर्ष ४२ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । यो एक नियमित प्रक्रिया हो, अघिल्लो वर्ष ७९ वटा ठेक्का तोडिएका थिए ।’
कतिपय अवस्थामा सरकारी डिजाइनमा समस्या, मुआब्जा विवाद र रुख कटानजस्ता कारणले पनि ठेक्का ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । तीनकुनेको निर्माणाधीन पुलको काम रोकिएको विषयमा सचिव ढकालले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
‘ठेक्का तोड्नु दुखद र झन्झटिलो प्रक्रिया हो । यो अदालत र क्लेममा जाने हुनाले सेटलमेन्ट नभई अर्को ठेकेदार ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कष्ट बढ्ने र प्राविधिक जोखिम हुने डरले गर्दा पनि ठेक्का तोड्न केही समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।’
चिनियाँ सहयोगमा बन्ने भनिएको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डमा भएको ढिलाइबारे बोल्दै सचिव शर्माले यसलाई कुटनीतिक प्रोटोकलको विषय भएको बताए । उनले वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा एक देशले बनाएको संरचना अर्को देश वा नेपाल आफैले चलाउँदा पनि समन्वयको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे ।
‘कुनै देशले सहयोगमा बनाइदिएको चिज सोध्दै नसोधी उखेल्दा कुटनीतिक असन्तुष्टि आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही समय कुर्नुपरेको हो । तर, उनीहरूले नगर्ने सेक्सनमा हामीले आफै काम सुरु गरिसकेका छौं ।’
नेपालमा उत्पादित बिजुली खपत बढाउन औद्योगिकीकरण नै मुख्य उपाय भएको सचिव शर्माको तर्क छ । ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)लाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको र पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा बन्ने रेलमार्ग पनि विद्युतीय नै हुने उनले स्पष्ट पारे ।
‘इभीले मात्र ठुलो मात्रामा बिजुली खपत गर्न सक्दैन, त्यसका लागि हामीले विद्युतीय रेलमा जानैपर्छ,’ उनले थपे । बजेट विनियोजनमा राजनीतिक नेताहरूको हालीमुहाली हुने गरेको भन्ने प्रश्नमा सचिव शर्माले बजेट एक राजनीतिक दस्तावेज पनि भएको स्वीकार गरे ।
उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट चुनिएर आएको हुन्छ, उनीहरूको भिजन हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्मचारीतन्त्रले पनि विज्ञताका आधारमा आफ्ना अडानहरू राख्ने गरेको छ । बजेट निर्माणमा विज्ञको भ्यु र राजनीतिक भिजनको राम्रो सम्मिश्रण हुनुपर्छ ।’
उनले आयोजना छनोट गर्दा अबदेखि आर्थिक लाभ मात्र नहेरी त्यसले पुर्याउने सामाजिक प्रभाव (स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादकत्व) लाई पनि आधार मान्न थालिएको बताए ।
