कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ । यो सम्मेलनले एक्काईसौँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्ग चित्र कोर्न ठोस योगदान गर्नेछ ।

समस्त नेपाली आकाङ्क्षा “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” हो । सरकार यही नेपाली आकाङ्क्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मुल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो । निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ । भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नु आवश्यक छ । सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरूको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ । हामी वर्तमानका चुनौतीहरूको सामना गर्दै भावी सम्भावनालाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरू तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ ।

सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गरेर एक्काईसौँ शताब्दी अनुकुल एवम् नागरिकको चाहना बमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पुरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकरकाले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकुल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकुल बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तर आवद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ। सरकारले यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ ।

एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ । सिमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रीत वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।

विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ । सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम समेत भैरहेको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकुल नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेका छौं । पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा वाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था विम्वित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भए पश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरु पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको छ । यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरुका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध छ ।

नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ। कानुन, कार्यविधि एवं प्रकृया सरलीकरण गर्न, प्रकृयागत ढिला सुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरु अघि बढाउँदै आएका छौँ । यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु ।

(नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा व्यक्त विचार)