फोटो : प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद समाधान गर्न गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले एक साता लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनले पार्टी पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार पारिएको कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
‘पार्टी पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउन र पार्टी एकता बलियो बनाउने गरी प्रतिवेदन बनाएका छौँ । अब समस्याहरु समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास कार्यदलले लिएको छ’, कार्यदल सदस्य शर्माले भने ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पार्टी एकतालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने, पद्धति र पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने तथा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्का कार्यदल सदस्य भीम रावलले राजनीतिक तथा संगठनात्मक रुपमा गर्नुपर्ने काम गर्दै एकताको राष्ट्रिय माहाधिवेशन चैतमा गर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा कुटनीतिक तथा राजनीतिक दुवै माध्यमबाट पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
ओली र प्रचण्डले बुझे प्रतिवेदन
त्यसैगरी कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामना, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने तथा एमसीसीबारे राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने बुँदामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । यसअघि मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको हेरफेर र मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने विषय पार्टीभित्र चर्चामा आएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको माग थाती राख्दै जारी स्थायी समिति बैठक एजेण्डामा छलफल गर्ने तथा अध्यक्षको कार्यविभाजनमा केपी ओलीले पूरै कार्यकाल (५ वर्ष) सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा निर्णयहरु गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति वा सिफारिस गर्दा पार्टीको सल्लाहमा मात्रै गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै पार्टीका सैद्धान्तिक विवादित विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने तथा कोरोेना संक्रमणबाट स्थिति सहज भएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने उल्लेख छ ।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको अन्तिम बैठकले पार्टीभित्र उठेका विभिन्न विषयवस्तुलाई मसिनो गरी छलफल गर्दै अन्तिम रुप दिएको थियो ।
कार्यदलले एक साता लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

गत शुक्रबार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदललाई सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रतिवेदमा एकता महाधिवेशन आगामी चैत महिनामै गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको बुझिएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने नेकपाका नेताहरुको तयारी छ ।
गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठक पार्टीभित्रको विवादका कारण साउन १८ पछि बस्न सकेको छैन ।
बैठक जारी रहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद थप चर्किन पुगेको थियो । सोही विवादले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेपछि दुई अध्यक्षबीच कार्यदल गठन गरेर त्यसको सुझावका आधारमा निकास खोज्दै सहमतिमा अघि बढ्न ओली प्रचण्ड सहमत बनेका थिए ।
के छ कार्यदल प्रतिवेदनमा ?
१. पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने ।
२. पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने
३. कार्यविभाजन स्पस्ट पार्नुपर्ने
४. पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने ।
५. राजनीतिक तथा संगठनात्मक रुपमा गर्नुपर्ने काम
६. एकताको राष्ट्रिय माहाधिवेशन चैतमा गर्ने
७. सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने
८. संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।
९. प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने
१०. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बोधन गर्ने
११. कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामनाको उपाय अवलम्बन गर्ने
१२. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने
१३. एमसीसीबारे राष्ट्रिय हितमा जोड दिनेलगायतका नेकपा कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।