News Portal

  • एनआईसी बैंक र फिनटेक कम्पनीबीच अनलाइन सम्झौता

    आर्थीकसंसार संवाददाता७ फागुन, २०७७
    ५८५ पटक
    ७ फागुन, २०७७

    काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ल्याएको कार्डमा आधारित अनलाईन भुक्तानी गेटवे प्रणाली (साइबरसोर्स)लाई गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालि नामक फिनटेक कम्पनीले आम व्यवसायीहरूमाझ पुर्याउने भएको छ ।
    नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको सेवा तथा सुविधा गर्न अनुमति प्राप्त गरेको फिनटेकले बैंकले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे प्रदायक साइबरसोर्स व्यवसायी माझ पुर्याउने जिम्मेवारी लिएको हो ।
    गेटवे प्रणालीलाई नेपालमा सरल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास यस बैंकले लिएको छ । यसबाट इच्छुक मर्चेन्टहरूले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकद्वारा प्रदान गरिएको कार्डहरूमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली सुचारु गर्न सक्नेछन् ।
    अमेरिका, चीन, भारतलगायत एशिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा प्रयोग भइरहेको साइबरसोर्स गेटवे प्रणाली आफ्नो उच्च सफलता दर र निर्वाध भुक्तानीका लागि विश्वजगतमा प्रतिष्ठित छ । यस सुविधामार्फत ठूलो संख्यामा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रयोगकर्ताहरूसँग देशमा रहेका विभिन्न मर्चेन्टहरूले व्यवसायिक सम्बन्ध कायम गरी सोझै आफ्नो एनआईसी एशिया बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
    यस सहकार्यबाट उक्त फिनटेक कम्पनीले नेपालमा भिसा मास्टरकार्ड, युनिअनपेलगायतका कार्डहरूबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ भने नेपालका ठूला तथा मझौला व्यापारीहरूको उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको सर्वसुलभ रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरणमा सहयोग पुगी व्यवसायीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बताएको छ ।
    बैंक र उक्त फिनटेक कम्पनी बीचको सहकार्यबाट आगामी दिनहरूमा देशका अन्य फिनटेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आम नागरिकहरूसमक्ष डिजिटल बैंकिङ्गको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ पनि विश्वास लिएको छ ।
    एनआइसी एशिया बैंकको मुलुकभर रहेका ३ सय ३९ शाखा कार्यालयहरू, ४ सय ७१ एटिएम, ८८ वटा विस्तारित काउण्टर एवं ७८ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन पुगेको छ ।
    २२ लाखभन्दा बढी ग्राहका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकको गत आवमा २ अर्ब ६५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यानजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्