१३ असोज, २०८३काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ । सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह तथा सुझाव दिँदै आएको आयोगको सचिवालयले सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने उद्देश्यले नीतिगत संवाद सुरु गरेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालका अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीतिगत संवादको पहिलो शृङ्खलामा नदी कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल गरिएको छ । नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिइएको हो ।
छलफलमा चार प्रमुख विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राखिएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो बनाउने, नदी तथा खोलाको मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने, नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण कसरी गर्ने र नदी कोरिडोरमा पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विज्ञ डा. पवन भट्टराई, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ अनिल पोखरेल, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बराललगायत विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह तथा सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने प्रयास गरिएको बताए । यसबाट नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता तथा अपनत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नीतिगत संवाद प्रत्येक महिना नियमित रूपमा आयोजना गरिनेछ ।
नीति संवादको उद्देश्य
जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नीतिगत संवादमार्फत नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागितामूलक तथा एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसबाट दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार संवादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिम, सञ्चित प्रभाव तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ ।
त्यस्तै, नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि संवाद केन्द्रित रहनेछ ।
नदी कोरिडोरमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सञ्चार, अन्तरसरकारी समन्वय तथा विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ ।
कसले के भने ?
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले बहुजोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा नदी तटीय बस्तीको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । उनीहरूले समग्र पारिस्थितिकी प्रणाली तथा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नदी कोरिडोरको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नदी कोरिडोरमा देखिएका विविध समस्या तथा एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे जानकारी गराएको थियो ।
जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीमा तीव्र रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासबाट निम्तिन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे धारणा राखे । उनले जलविद्युत् आयोजनाको योजना, डिजाइन तथा सञ्चालन जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता तथा नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव तथा पारिस्थितिकी प्रणालीमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सञ्चार तथा विपद्पछिको तत्काल उद्धार र राहतका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।
खुला छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, नदी कोरिडोर विकास योजनामा स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको नदी कोरिडोर विकास योजनाको ठोस ढाँचा तयार गर्ने जनाएको छ । उक्त ढाँचालाई आगामी दिनमा देशका विभिन्न नदी प्रणालीमा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोगको तयारी छ ।
