काठमाडौं । सरकारले कामकाजी महिलाको प्रसूति बिदा हालको ९० दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा आमासँगै नवजात शिशुको स्याहारका लागि बाबुलाई दिइने बिदा पनि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

उनका अनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले प्रसूति हुनुअघि र पछि गरी कुल ६ महिनासम्म तलबसहितको बिदा पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

हाल प्रचलित कानुनमा महिलाका लागि ९० दिनको तलबसहित प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधन पारित भए यो अवधि दोब्बरभन्दा बढी बढ्नेछ । त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीले पाउने प्रसूति स्याहार बिदा पनि १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री मेहताका अनुसार नेपालमा पछिल्लो जनगणनाले जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको देखाएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै परिवार विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रसूति तथा स्याहार बिदालाई थप प्रोत्साहनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन् ।

विधेयकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रसूति सेवा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, सेवा दिन अस्वीकार गर्न नपाइने तथा सुत्केरी महिलामाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्न नहुने विषयलाई पनि कानुनी दायरामा समेट्न खोजिएको छ ।

त्यसैगरी, विशेष परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महिलाको इच्छाविपरीत वा बलपूर्वक गर्भपतन गराउने अवस्थासम्बन्धी प्रावधानसमेत थप तथा परिमार्जन गरी त्यस्ता कार्यलाई कसूर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

मन्त्री मेहताले विधेयकले सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताइन् । विधेयक प्रतिनिधिसभामा असोज ५ गते दर्ता गरिएको थियो ।