१० भदौ, २०८३काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनका संरचना हटाउनेगरी सरकारले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
सोही संशोधनका आधारमा विभिन्न निकायमा ट्रेड युनियनका संरचना हटाउन सरकारले परिपत्र तथा सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश संसदबाट निष्क्रिय भइसकेको भन्दै त्यसका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
इजलासका अनुसार सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेस नै नगरेको र ६० दिनपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको देखिएको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न आगामी भदौ २२ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यससँगै सरकारले अध्यादेशका आधारमा अघि बढाएको ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।