२५ साउन, २०८३काठमाडौं । लगानीकर्ता एवं पूर्वसांसद छोटेलाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।
रौनियारले सोमबार (आज) बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भट्टलाई पुँजी बजारलाई थप सुदृढ, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिएका हुन् ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै हाल कायम ६ महिनाको व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत तथा ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
करको दर घटाउँदा दैनिक कारोबार बढ्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने रौनियारको तर्क छ ।
रौनियारले धितोपत्र बजारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गरी सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाएर एकपटक मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले खरिद तथा बिक्री आदेशलाई अनावश्यक रूपमा खण्डीकरण गर्दा उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न दिनभरको कुल कारोबारलाई आधार मानेर एकमुष्ट कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
रौनियारले फ्युचर एन्ड अप्सन मार्केट, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेल, इक्विटी ट्रेडेड फन्ड लगायतका कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा साना तथा घरेलु लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नियमनकारी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले विभिन्न कर तिरेर वितरण गर्ने बोनस सेयर तथा नगद लाभांशमा लगानीकर्तामाथि लाग्ने ५ प्रतिशत दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा ९एजीएम० सम्पन्न गरी त्यसको अर्को एक महिनाभित्र बोनस तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको खातामा पठाइसक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क हटाएर लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने रौनियारको सुझाव छ ।
हाल ९० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लिँदा पर्याप्त मात्रामा धितो बन्धक दिइसकेको अवस्थामा बोनस तथा नगद लाभांशलाई पुनः ‘फ्रिज’ गर्ने अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै, हालको टीएमएस अनलाइन प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षण भएको, सुरक्षित र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
एनआरएन तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल र विदेशबाट सहज रूपमा दैनिक कारोबार गर्न सक्ने गरी क्रस बोर्डर तथा पेमेन्ट गेटवे प्रणालीसहितको आधुनिक कारोबार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
रौनियारले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ता नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा लगानीबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान नसक्ने कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एनआरएनलाई आकर्षित गर्न सहज र पारदर्शी व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि रौनियारले गरेका छन् ।
धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले २४ घण्टा प्रत्यक्ष कारोबार अनुगमन गर्ने छुट्टै कक्ष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
रौनियारले पुँजी बजारमा रहेका नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या तत्काल सम्बोधन गरी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सके बजारको कारोबार र सरकारको राजस्व दुवै बढ्ने बताएका छन् ।
