काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८२ मा नेपालमा प्रचलित मतदान प्रणाली परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको विस्तृत अध्ययनले मतदाता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको हो ।
गत शुक्रबार प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले पोष्टल भोटिङ, अनलाइन भोटिङ र हाइब्रिड भोटिङ मोडेलसमेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार लामो समयदेखि कायम रहेको स्थायी मतदान केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने परम्परागत संरचना हट्दै नयाँ र लचकदार मतदान विकल्प लागू गर्न सकिने प्रतिष्ठानले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफू बसेकै मुलुक वा स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए पनि त्यो प्रक्रिया तत्काल लागू गर्न नसकिने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
दूतावास–कन्सुलेटमा मतदान केन्द्र विस्तार, अनलाइन प्रमाणीकरण, डाटा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समन्वय जस्ता पूर्वाधार तत्काल सम्भव नभएकाले आगामी निर्वाचनमा मात्र त्यो विकल्प अभ्यास गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
तर आन्तरिक रूपमा रोजगारी, अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार वा अन्य कारणले स्थायी बसोबास क्षेत्रबाट टाढा रहेका मतदाताहरूलाई भने यसै निर्वाचनबाट सुविधा दिन सकिने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनयोग्य भनेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिने समय नभएको स्पष्ट गरे पनि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिले प्रस्तावित मोडेलको तयारी सम्भव रहेको बताएका छन् ।
आयोग हाल अस्थायी मतदान केन्द्र विस्तार गरेर मतदातालाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रकै मतदाताको रूपमा मतदान गराउने मोडेल तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । यसैबीच अध्ययन प्रतिवेदन आइतवार मात्रै सार्वजनिक हुने भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक देखिएको छ । पार्टीका नेताहरूले यस कदमलाई समयअनुकूल, व्यावहारिक र समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा उठाइएको आवश्यक उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
खर्च र समय कटौतीको कोणबाट सकारात्मक कदम
–गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले
हामीले यसलाई दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएका छौं । मतदाता जहाँ छन् त्यहीँबाट मत हाल्न पाउने व्यवस्थाले आर्थिक र व्यवस्थापकीय बोझ धेरै कम गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो मुलुकमा हजारौं मतदाता रोजगारी र अध्ययनका कारण आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनन् । उनीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
खर्च र समयको बचत हुने भएकोले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मतदाताको अनरसिप र मतदानको प्रतिशत समेत बढ्ने भएकोले यो राम्रो हो । मतदाताले आफूले इच्छाएको पार्टी र उमेदवारले उक्त मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन भने हामी सबै लाग्नु पर्दछ ।
सुरक्षा प्रणाली, भेरिफिकेशन मापदण्ड र पारदर्शिताको पक्षमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । नयाँ मोडेलले दीर्घकालमा विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक सहभागिता दुवै बढाउन सक्छ ।
सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ
–देव गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
मतदानको उपलब्धि र सहभागिता बढाउन प्राविधिक सुधार अपरिहार्य छ । जुन प्रतिवेदन आएको छ, यो मतदाताको पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले यसलाई संकीर्णताबाट होइन, दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितका आधारमा लिनुपर्छ । आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना तयार गर्दै सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
यस्तो प्रणाली लागू हुँदा दुरदराज र विपन्न वर्गले पनि सजिलै मतदान गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक वास्तविक र समावेशी हुन सक्छ ।
पितृले मत हाल्ने दिन सकिए
–मनिष झा प्रवक्ता रास्वपा
हाम्रो चुनावी अभ्यासमा फर्जी भोट, मृतकको नाममा मतदान र दबाबपूर्ण वातावरणका समस्या धेरै देखिन्थे । अब प्राविधिक प्रणालीले यी गतिविधिहरूलाई अन्त्यतिर लैजानेछ । वास्तवमा पितृले मत हाल्ने दिन सकिए भन्ने हाम्रो टिप्पणी छ । यो व्यवस्था हाम्रै मागबाट आएको हो । हाम्रो त्यही चिन्ताबाट यो व्यवस्था आएको हो । अब केवल जीवित, प्रमाणित तथा उपस्थित मतदाताले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनेछ ।
सुरक्षा, साइबर प्रोटोकल र डाटा गुप्तता सुनिश्चित भए नयाँ मोडेल पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आधुनिक पहिचान प्रमाणीकरणमा माइलस्टोन साबित हुनेछ ।
स्वागतयोग्य कदम
नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
निर्वाचन प्रणाली समयसँगै अद्यावधिक हुनुपर्छ । बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू भएमा देशभरका मतदातालाई सहजता मिल्छ । कांग्रेसको दृष्टिकोणले नागरिकको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । र यो कदम सोही दिशामा अघि बढेको छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि सुरक्षा र मतगणनाको पारदर्शितामा कडाइ अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ मोडेल, के छ प्रस्तावमा ?
प्रतिवेदनले तीनवटा वैकल्पिक मोडेल प्रस्ताव गरेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो प्रस्ताव पोष्टल भोटिङ हो । मतदाताले आफ्नो विस्तृत पहिचान सुरक्षित माध्यमबाट प्रमाणित गरेपछि आयोगले मतदान सामग्री पठाउने र उनले भर्ने मतपत्र पुनः आयोगमा फर्काएर पठाउने विधि पोस्टल भोटिङ हो ।
यस्तै, अनलाइन भोटिङलाई प्रतिष्ठानले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
मतदाताले सुरक्षित पोर्टल वा एपमार्फत पहिचान प्रमाणीकरण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा मत हाल्न सक्ने प्रणालीलाई अनलाइन प्रणाली भनिएको ती अधिकारीले बताए । यसका लागि उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, डाटा इन्क्रिप्सन तथा जैविक प्रमाणीकरण आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मतदानको तेस्रो सिफारिस प्रणाली हाइब्रिड भोटिङ प्रणाली हो । उनका अनुसार अनलाइन प्रमाणीकरण र भौतिक मतपत्र दुवैको संयोजन गरेर पनि मतदान गर्न सकिन्छ । मतदाताले आफ्नो पहिचान डिजिटल रूपमा प्रमाणित गर्छन् । तर मतपत्र भौतिक रूपमा मतदान केन्द्रमा वा अस्थायी केन्द्रमा मात्र स्क्यान हुने उनले बताए ।
तीनवटै मोडेलमध्ये नेपालले प्रारम्भिक रूपमा हाइब्रिड प्रणाली अभ्यास गर्न सिफारिस गरिएको ती अधिकारीले बताए । यसले अनलाइन सुविधा र भौतिक मतपत्रको विश्वसनीयता दुवै सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, भारतका धेरै राज्य, फिलिपिन्स तथा क्यानडाका नगरपालिका स्तरका मतदान अभ्याससँग तुलना गरिएको छ । यीमध्ये एस्टोनियामा पूर्ण अनलाइन मतदान लागू गरिएको भए पनि अन्य देशहरूले मिश्रित मोडेल अपनाएका छन् प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक संरचना, डिजिटल पूर्वाधार, नागरिकको प्रविधि पहुँच र कानुनी ढाँचालाई मूल्यांकन गर्दा हाइब्रिड मोडेल पहिलो व्यवहारिक कदम हुन सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
खर्च, समय र व्यवस्थापन
प्रस्तावित प्रणाली लागू गर्न प्रारम्भिक चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । यसमा प्राविधिक पूर्वाधार, जैविक प्रमाणीकरण उपकरण, केन्द्रीय डाटा केन्द्र, साइबर सुरक्षा संरचना, सम्प्रेषण प्रणाली, मानव संशोधन तालिम र पाइलट परीक्षण जस्ता संरचनाहरू समावेश रहेका छन् ।
तर आयोग र प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुमान अनुसार यो प्रणालीले दीर्घकालमा निर्वाचन खर्च ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्षम हुनेछ ।
प्रतिष्ठानका एक अधिकारीका अनुसार साइबर ह्याकिङ र डाटा लिक यस प्रणालीको ठुलो चुनौती हो । मतदाता पहिचान दुरुपयोग, नेटवर्क अवरोध, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच अभाव र विश्वासको संकटलाई प्रतिष्ठानले बुझाएको प्रतिवेदनको चुनौती चुनौती खण्डमा समावेश गरीएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय समयमै गरिदिए आगामी आम निर्वाचन २०८२ बाट नै आन्तरिक स्थान–परिवर्तन भएका मतदाताहरूलाई वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विदेशस्थित नेपालीको मतदान व्यवस्था भने आगामी निर्वाचनहरूमा मात्र सम्भव हुने छ ।
आगामी आम निर्वाचनमा नेपालले मतदान प्रणालीमा नयाँ मोडेल अपनाउने सम्भावना तीव्र बनेको छ । नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर आजसम्म न सरकार न त राजनीतिक दलहरू कसैले पनि प्रतिवेदनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया कसैले दिएका छैनन् ।
