काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ । नेपालगञ्जको बाँकेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पुस १० गते बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको गभर्नरको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । जसमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि नै बैंकको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारण सभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलन समेतका आधारमा बैंकलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने भएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायत कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको बैंकलाई गत मङ्सिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।