काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विभिन्न ६ वटा माग राखेका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न ६ वटा माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघले व्यवसायीको सेवा सुल्क र कामदारको लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, हवाई टिकटको घटाउनुपर्ने, जापान, इजरायल र कोरियाको रोजगारी, महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने र म्यानपावरले १०० संख्या कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने विषयमा केही सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सेवा शुल्क निर्धारण

संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका लागि लागत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल खाडीका केही मुलुक र मलेसियाका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा कामदार नै मर्कामा पर्ने गरेको संघको दाबी रहेको छ । संघका प्रथम उपध्याक्ष दिक बहादुर खत्रीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधानले श्रमिक र राज्यलाई नै नोक्सान भएको बताए ।

उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान ७ प्रतिशतमात्र कार्यन्वयन भएको दाबी गर्दै ९३ प्रतिशत श्रमिकले लाखौँ रकम तिर्न बाध्य भएको बताए । तसर्थ सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रसिद बनाएर लाखौँ रुपैयाँ लिने गरेको र सो रकम करको दायराभन्दा बाहिर भएकाले राज्यलाई पनि घाटा भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई खाडी मुलुक वा मलेसिया जाँदा न्यूनतम एक महिनाको तलब ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लागु गर्नुपर्ने र यसो गर्दा श्रमिक र राज्य फाइदा पुग्नेछ ।

मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या

संघले मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यूरोपका विभिन्न देशबाट कामदारको माग आएको तर ति देशमा नेपालको राजदूतावास नभएकाले मागपत्र प्रमाणिकरण नभएको बताए ।

यस्तै दूतावास भएको देशहरु जर्मन र अष्ट्रियाले पनि विगत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिदिँदा त्यस देशमा कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् ।

उक्त देशमा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सी हावी भएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत गर्न लगाएर कन्सल्टेन्सीले यूरोप लगायत जापान र कोरियासम्म कामदार पठाइरहेका छन् ।

यसले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरु धरासायी बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

हवाई टिकटको मूल्यवृद्धि

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमीकहरुले अत्यन्त महँगो दरमा विदेश जाने हवाई टिकट खरिद गर्नु परेका कारण र हवाई कम्पनीहरुले दिनदिनै भाडा वृद्धि गरेकाे विषयमा संघले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

नेपालबाट मलेसिया र मध्यपूर्वका गन्तव्य मुलुकमा दैनिक रुपमा १५ सय कामदार बैदेशिक रोजगारमा गएका कारण एयरलाइन्सहरुको व्यापार वृद्धि भएको भन्दै संघले कृतिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरेर अस्वभाबिक रुपमा टिकटको मुल्य बृद्धि गरिएको संघको भनाइ छ ।

टिकटमा सिण्डिकेट गर्ने र पर्यटक आउने मुख्य समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तराेन्नतिकाे बाहानामा दैनिक १० घण्टा बन्द गरिएको कारण देखाउँदै हवाई कम्पनीहरुले समान्यत: ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा नियमित पाउने टिकटलाई अहिले ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ पुर्याएकाे संघकाे दाबी छ ।

यसले श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने भएकाले वैदेशिक रोजगारीको अवसर समेत गुम्ने र यसले बिदेशि मुद्राको सञ्चिति साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने अवगत संघको भनाइ छ ।

जापान, इजरायल र कोरिया रोजगारका सम्बन्धमा

सरकारले जापान, इजरायल र कोरियामा कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा इजाजतपत्रवाल संस्था मार्फत कामदार पठाउने गरि कार्यविधि २०८० बनाएको भए पनि सो कार्यविधि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हुँदा उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वय ल्याउन सरकार सहजकर्ता भएर इजाजतपत्रवाला व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जापानमा उच्च सीप भएका कामदार पठाउन कार्यविधि बनाएको थियो । कोरियामा ई-सेभेन भिसा म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने भन्दै कार्यविधि बनाएको थियो । तर, पछि सरकार परिवर्तन भयो । र मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोल प्रसाद अर्यालले लिए । उनले पूर्वमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बनाएको कार्यविधि उल्ट्याए ।

गत साउनदेखि फेरि मन्त्रालयको नेतृत्वमा भण्डारी फर्किए । उनले ई-सेभेन भिसा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे । उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जापानको पूर्व कार्यविधि पनि ब्युत्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने

मलेसिया मुलुकबाट महिला कामदारको माग भएको हुँदा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरि तत्कालै संस्थागत रुपमा महिला कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन संघले माग गरेकाे छ।

संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम ३ हजार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी ५ हजार सम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि जम्मा ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैक ग्यारेन्टी गरि ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बाध्यकारी १०० काे सीमा 

हाल कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा १०० जना श्रमिकलाई विदेश पठाउन नसकेको खण्डमा सो म्यानपावरले कामदार पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

उल्लेखित मागहरु पुरा नभए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने संघको जिकीर छ । वार्षिक १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउन भूमिका खेलेको याे क्षेत्र धरासायी हुँदा राज्यलाई पनि त्यसको असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।