काठमाडौं । पीडित तथा प्रताडित उद्याेगी समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्त्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको बताएकाे छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्याेगी समूहले यस्ताे बताएकाे हाे ।

प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेडमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न प्राधिकरण योजनाबद्ध रूपले लागेकाे
उद्याेगी समूहको आराेप छ ।

उद्योगी समूहले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै होइनन्, पूर्ण रूपमा गलत भएकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा उद्योगी समूहले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नभएकाे कुरा पटक-पटक बताउँदै आएकाे जनाएकाे छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगकाे १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएकाे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नूहोस् – डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता विषय मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो : घिसिङ

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको थियाे ।

लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगसमेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दाेषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बस्दा उद्याेगी समूह अचम्मित भएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आजै उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली लाइन तत्काल जडान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेकाे थियाे ।