काठमाडौं । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले नेपाल सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
देशका अन्य नागरिकहरुले पाएजस्तै आपूmहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिक अधिकार भएकाले भत्ता कटौती नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
भारत, बेलायत र सिंगापुरलगायतका देशमा आफ्नो आधा जीवन विताएर देशको अर्थतन्त्र उकास्न गरेको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ब्रिटिश गोर्खाहरुले गरेको योगदानको अपमान हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी अरुलाई जस्तो दोहोरो सुविधा लिएको भन्नु गलत भएको भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका सचिव पुष्पा राणा घलेले बताए ।
उनीहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार सबै नागरिकको भएको बताए । अन्य किसिमको सरकारी सुविधा पाउने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्थाका कारण ब्रिटिश गोर्खाहरुको समेत भत्ता कटौती भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अब कहिले पनि ज्ञापनपत्र बोकेर सरकारको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अथवा सडकमा जानुपर्ने अवस्था नआउनेगरी समस्याको समाधान गरिने प्रतिवद्धता समेत अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।
सरकारले गत असार १७ गते दोहोरो सेवा सुविधा लिइरहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयबाट भुपु गोर्खा सैनिकहरुले समेत पाउँदै आएको समाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न भुतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाको आग्रह
आर्थीकसंसार संवाददाता५ मंसिर, २०७७
५ मंसिर, २०७७- सानिमा रिलायन्स लाइफका रण बहादुर तामाङ बने सीओटी
- ग्लोबल आइएमई बैंकको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सातै प्रदेशमा प्रभातफेरी कार्यक्रम
- ग्लोबल आइएमई बैंकले सातै प्रदेशमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै
- एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रदमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
- हिमालयन बैंकको बानेश्वर शाखा स्थानान्तरण
- एनआईसी एशिया बैंकद्वारा २ करोड लगानीमा विभिन्न विद्यालयमा पुस्तकालय समुद्घाटन
- नेपाल लाइफको नयाँ बोनस दर घोषणा, ८५ रुपैयाँसम्म दिने
- प्रभु महालक्ष्मी लाइफका शेरचन छैटौं पटक बने एमडीआरटी
- सूर्यज्योति लाइफको व्यतित बीमालेख नविकरण गर्दा ५०% सम्म छुट पाइने
- महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका विधार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान