काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि ६ वटा कार्यदिशाको प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैंठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा लिइने कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा, संघीय प्रणालीमा साधान परिचालन र उपयोग, मौद्रिक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, बाह्य क्षेत्र सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरण’लाई उनले कार्यदिशाको रुपमा अगाडि सारेका छन् ।

उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यदिशा अन्तर्गत उनले लगानीको वातावरण बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा उल्लेख गरेका छन् । ‘लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक संजाल निर्माण गर्ने, कृषिउत्पादन केन्द्रलाई र बजारसंग ग्रामीण सडक सञ्जालले जोड्ने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने। लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप पहल गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिमा निजि क्षेत्रले नेतृत्व लिनेछ भने सरकार नियमन, वितरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ’, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशामा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटले लक्ष्य गरे अनुरुप राजस्वको वृद्धि हासिल गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसंचार), पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति लिईने बताएका छन् ।

सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पूँजी निर्माणमा लगानी गरिने साथै, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलीयतयतपूर्ण ऋणका अवसरहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालन गर्ने, राजश्व उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनमा जोड दिई संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम गरिने सो कार्यदिशामा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सोही कार्यदिशामा उनले बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन् । ‘बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको पूर्णत कार्यान्वयन गर्ने, बहुबर्षीय ठेक्का सहमती दिइएका आयोजनामा स्रोतको अनिवार्य विनियोजन गरी भुक्तानीको समस्या अन्त्य गर्ने, सरकारीकोषबाट अनावश्यक सुविधा दिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई दिगो र उच्च बनाउने, कर प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने साथै गत आर्थिक वर्ष बजेटमा समाबेश नभएका थप सुधार प्रयासलाई आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गरी अघि बढाउने जस्ता बिधिहरु अवलम्वन गरिनेछ’, अर्थमन्त्री महतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय प्रणालीमा साधन परिचालन र उपयोगमा चुनौती रहेको भन्दै काममा दोहोरोपन हटाउन, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्न र साधन स्रोतको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न बिशेष पहलकदमी लिइने महतले कार्यदिशामा उल्लेख गरेका छन् ।

मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि महतले कार्यदिशामा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राखे, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्ने र वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

वाह्य क्षेत्र सुधार गर्नको लागि विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेः जल विद्युत, सिमेन्ट, आईटी लगायत निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यदिशा अख्तियार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम् परिचालन गर्ने, शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने ९तालीम, सिप र गन्तव्य० र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको कार्यदिशामा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरणलाई पनि लिएका छन् । उनले आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाई सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न पहल गरिने र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।