काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या २५ लाख ७६ हजार ४७६ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको हो । कोषका अनुसार आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचीकरण तथा योगदान रकम संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ नयाँ श्रमिक सूचीकृत भएका थिए ।

हालसम्म २२ हजार ७६ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । तर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक धेरै आवद्ध भइसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या धेरै कम छ । कोषका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ४० हजार श्रमिक आवद्ध छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका जम्मा ७९४ श्रमिक मात्रै सहभागी भएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सामाजिक सुरक्षामा रहेको देखिएपनि अझै पनि धेरै औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षामा छैनन् । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार  कार्यरत छन् ।

अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा २१.५, निर्माण क्षेत्रमा १३.८, खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा १७.५ र यातायात क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू बढी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन् । १९ लाख ३४ हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्ने सरकारले बनाएका बाध्यात्मक व्यवस्थाले कामदारहरू प्रक्रिया पुर्याउनका लागि जाने गरेका छन् तर उनीहरूले नियमित जम्मा भने गर्ने गरेका छैनन् ।

अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले ९३ अर्ब रुपैयाँ योगदानकर्ताबाट संकलन गरिसकेको छ । यो रकम धेरैजसो बैंकमा राखेर कोषले ब्याज खाइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यविधिअनुसार यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा, प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्यो ।

कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागिएको बताए । उनका अनुसार अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १ सय ७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरिएको छ भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भएको छ ।

अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सह भुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको  छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकमलाई समेत सही ठाउँमा परिचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।