२१ भदौ, २०८०काठमाडौं । दोस्रो ठूलो सेयरधनी अर्थमन्त्रालयले थप सेयर लगानी गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पुँजी वृद्धि योजना प्रभावित भएको छ । बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन २०८० असार मसान्तसम्मको सीमा तोकेको थियो । अन्तिम समय गुज्रिँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा हाल्न नसकेकोले पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
२२ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ८ अर्ब २१ करोड पुँजी पुर्याउँदा ५६ वर्षअघि स्थापना भएको नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग जम्मा १८ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । ६ वर्षअघि मात्र सञ्चालनमा आएका नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पनि नियामकले तोके बमोजिम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनै लागेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले पैसा नथप्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पुँजी अहिलेसम्म १८ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
पुँजी वृद्धिको लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार भएको तर स्वीकृत भएर नआएको संस्थानका अध्यक्ष ईश्वर पौडेलले बताए । संस्थानले सेयर पुँजी थप्न गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश नभएको अर्थसचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले विकासन्युजसँग बताए ।
लगानी गर्न आवश्यक पैसाको अभाव भएकोले अर्थमन्त्रालयमा निर्णयार्थ पेश नभएको एक अधिकारीले बताए । ‘सबैलाई थाहा छ, सरकारको राजश्व घटेको छ । नियमित भुक्तानी गर्नलाई नै सरकारमाथि धेरै दवाव छ । त्यसले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ’ ती अधिकारीले भने ।
बीमा संस्थानको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सेयर पुँजी वृद्धिको लागि आफ्नो हिस्सा भुक्तानी गरिसकेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । तेस्रो प्रवर्द्धक नेपाल बैंकले पनि थप लगानी गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरिसकेको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयको २८ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १७ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
बीमा संस्थानले पुँजी वृद्धि गरी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ७० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संस्थानको नाम पनि परिवर्तन गरी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । २०८० असोज मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताए ।
संस्थापकले पैसा थपेपछि पनि सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन प्रक्रिया भने अझै धेरे समय लम्बिने भएको छ । संस्थानले विगत ५ वर्षदेखिको हिसाब लेखापरीक्षण गराउन र साधारणसभा गराउन सकेको छैन । अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण र साधारणसभा नगरेका कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न पाउँदैनन् ।