१८ कार्तिक, २०७७काठमाडौं । आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ । आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि सहयोग गर्ने कुरा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुको क्षमता अधिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने कुरा बताउनुभएको हो । सोमबार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अग्रज आर्थिक पत्रकारहरुको भेट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने व्यक्त गर्नु भएको छ ।
सो भेट कार्यक्रममा नाफिजको कार्यसमिति र अग्रज आर्थिक पत्रकार लोकबहादुर चापागाई, मोदनाथ ढकाल र जनार्दन ढकालले अर्थमन्त्रालयले यो विषम परिस्थितिमा खेल्नुपर्ने र अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
नाफिजले सञ्चार क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थमन्त्रालयले गर्न पर्ने १९ बुँदे सुझावपत्रसमेत पेश गरेको छ । उक्त सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सकारात्मक सुझाव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक पत्रकारहरुसँग बारम्बार छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने बताउनु भएको थियो ।
माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आर्थिक पत्रकारहरुले पेश गरेका १९ बुँदे सुझावहरुः
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित
- मिडियामा आएको लगानी र करलाई पारदर्शी बनाउने ।
- सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मिडिया उद्यमीहरुसँग सम्वाद गरी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गराउने ।
- श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने ।
- कोरोना भाइरसजस्ता स्वास्थ्य एवम् अन्य प्राकृतिक समस्यासँग जुध्नका लागि पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुलाई सक्षम बनाउन विशेष कोष सिर्जना गर्ने । सरकारले मिडियालाई दिएका अधिकांश सुविधाहरु मालिकहरुसम्म मात्र पुग्ने तर श्रमजीवि पत्रकारसम्म नपुग्ने भएकाले पनि यस्तो कोष आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धितः
- कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र एवम् निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको एक रोडम्याप तयार गर्ने । त्यसका लागि निजीक्षेत्र, सरकार तथा विज्ञहरु सम्मिलित एक अध्ययन टोली निर्माण गर्ने ।
- संविधानले स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानेको छ । त्यसैले कोरोना भाइरसको महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण, उपचारका लागि यथाशक्य चाँडो पहल गर्ने र जनताले अनुभुति हुने गरी कार्य गर्ने ।
- स्वास्थ्य बीमालाई कोरोना उपचारसँग जोड्ने । यसले मध्यम तथा निम्न वर्गका जनतालाई उपचारमा सुविधा र सहुलियत पाउन सहयोग गर्छ ।
- कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, शिक्षा र मनोरञ्जन उद्योगका लागि नवीन सोचसहितका उत्थानशील कार्यक्रम तत्काल ल्याउने ।
- कर प्रशासनलाई अझ चुस्त बनाउनु पर्ने । यसलाई पूर्ण अनलाइन तथा फेसलेस सर्भिस बनाउनु पर्ने ।
- विकासे मन्त्रालय, अन्य निकाय र विभिन्न तहका सरकारवीच समन्वयको अभाव निरन्तर छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तत्कालै पहल थाल्नुपर्ने ।
- आयोजना तथा विभागीय प्रमुखहरु छिटोछिटो फेरिंदा विकास योजना तथा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैले कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षको स्थिरता ल्याउनु पर्ने ।
- आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि परम्परागत मात्र भयो, नतिजामूलक भएन । त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनु पर्ने ।
- रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सहयोग गर्ने । तर यस्तो सहयोग कालोबजारी तथा करछली गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई दिन नहुने ।
- कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनेको दुई दशक वित्दा पनि यो निर्वाहमुखी नै छ । त्यसैले विगतका योजनाको समीक्षा गरी कृषिमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने, कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एवम् सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने ।
- कृषि सामग्री तथा उपकरण, बीउबिजन र मलको समयमै आपूर्ति गर्ने । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभुति गर्ने । कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई देशब्यापी बनाउने ।
- गरीबि तथा बेरोजगारीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्ने । यस्तो तथ्यांकको अभावमा विपत्ति तथा महामारीका बेला सहयोग तथा राहत एवम् रोजगारीमा कसलाई प्राथमिकता दिने बारेमा दुविधा भइरहेको छ ।
- मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने ।
- उत्तरी नाकातर्फको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने ।
- वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाउने । सम्मेलन तथा अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमका लागि आउने सहयोग पूरै रोक्ने ।