काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता, कृषकदेखि लिएर आम सर्वसाधारण सर्वसाधारण सबैले बैंकको व्याजदर धेरै भयो भन्दै घटाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । शनिवार दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको चर्को व्याजदर विरुद्धको अभियानलाई साथ दिदै बानेश्वरमा विशाल प्रदर्शन नै गरे ।
आजै उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै व्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा मुलुकको वर्तमान वित्तीय अवस्था र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफल कार्यक्रमम निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बैंकको व्याजदर घटाउन र डजेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाउदै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जाको व्याजदरमा सिलिङ तोक्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई भने कर्जाको व्याजदरमा सिलिङ तोक्न तयार छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढि छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिएको भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
माइक्रोफाइनान्सलाई कर्जाको व्याजदरमा सिलिङ तोक्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले किन बाणिज्य बैंक तथा अन्य बैंकहरुलाई चाही तोक्न सक्दैन भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखेरलले जवाफ दिए “मिल्दैन” ।
पोखरेलका अनुसार बाणिज्य बैंकको व्याजदरमा सिलिङ तोक्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्दैन । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या हेर्यो भने बजारमा एकाधिकार छैन । बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा भएकाले व्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकले खुला अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पनि व्याजदर निर्धारण गर्न नहुने राष्ट्र बैंकको अडान छ । बाणिज्य बैंकहरुले प्रतिस्पर्धामै व्यवसाय गर्ने भएकाले उनिहरुले व्याजदर बढाएर भन्दा पनि घटाएरै पनि व्यवसाय गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
माइक्रोफाइनान्सको व्याजदरको विषयमा उनले प्रष्ट्याए ‘हामीले माइक्रोफाइनान्सको लागि किन सिलिङ तोकिदिएको हो भन्दा उनिहरुको व्याजदर २४/२५ प्रतिशतसम्म पनि थियो । उनिहरुको व्याजदर तल झार्न पनि यसले मद्दत गरेको छ । तर आज बाणिज्य बैंकहरुको व्याजदर यो भन्दा माथि जान थालेको छ । यस आधारमा उनिहरुलाई अन्याय भनेको हुन सक्छ तर बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको कर्जाको व्याजदरमा सिलिङ तोक्नै पर्ने अवस्था नरहला ।’
उनले थपे ‘यदि कसैलाई यस विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले केहि गर्नु पर्छ जस्तो लाग्यो भने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुहोला ।’
राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्सलाई जस्तै गरी बाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जाको व्याजदरमा सिलिङ तोक्न नमिल्ने बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषक अनल राज भट्टराई बताउछन् । उनले भने ‘माइक्रोफाइनान्सको उद्देश्य नै निम्न आय भएका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनु हो । जसले बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । उनिहरुका लागि राष्ट्र बैंकले व्याजदर नियन्त्रण गर्नु पर्नै नै थियो ।’
उनका अनुसार बाणिज्य बैंकहरुलाई लघुवित्तको जस्तै गरि नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यो मिल्दैन । बाणिज्य बैंकहरुले ठुला ठुला लगानी गर्नु पर्छ । त्यसैले बैंकहरुले जोखिममा आधारित व्याजदर निर्धारण गर्छन् । धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जालाई निरुत्साहित पार्नका लागि पनि बैंकहरुले आधार व्याजदरमा अधितम चार्ज गर्छन् । अहिले यिनै वर्गहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।
शक्तिकेन्द्रमा धाउदा, आन्दोलनमा सरिक हुँदा सुविधा पाइहाल्यो भने किन नलिने भन्ने मनासयले पनि ऋणीको आवाज चर्को सुनिएको भट्टराइको तर्क छ । आवज उठाउनु शक्तिकेन्द्र धाउनु सामान्य भए पनि अराजकता बढ्नु चाँही बैंक वित्तीय क्षेत्रका लागि खतरा हुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा धेरै हिसावले नियन्त्रण गरे पनि खुला बजारको माग र आपुर्तीका कारण यस्तो अवस्था आएको विश्लेषकहरु बताउछन् । राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउनका लागि बैंकहरुको पूँजी बढाउन दिनु पर्थ्यो । त्यो काम राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन । यसै अवधिमा खराव कर्जाको अनुपात पनि बढिरहेको छ । यि सबै सूचकलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले उचित नियम बनाउनु पर्ने विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता बाहिर जान नदिन गत वर्ष औषत माग घटाउने नीति लियो । तर यसले खासै काम गर्न सकेन । उल्टै राज्यको राजस्वमा ठुलो असर पर्यो । अहिले फेर राज्यको ध्यान कसरी हुन्छ माग बढाउने तर्फ केन्द्रित छ ।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक मार्फत भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर नन फाइनान्सियल सेक्टरमा इन्टरभेन्सन गर्नु पर्ने भट्टराइको सुझाव छ ।