काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत् चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल)बीच मर्ज गराउने खोजेको सन्देश प्रवाह भैरहेका छन् । नीति अनुसार एचआइडीसीएल मर्जमा जाने पक्षमा देखिएको छ भने निफ्रा विपक्षमा ।
निफ्रालाई मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकको नीतिबारे आफूहरु स्पष्ट नभएको निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताएका छन् । उदेश्य र लाइसेन्स नै फरक भएको संस्था मर्ज गराउने भन्ने सुनेर आफू समेत अन्यौलमा परेको उनले बताए । यसबारे आफूले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गर्न चाहिरहेको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले के चाहेको हो ? मर्जर कोसँग गराउने हो ? निफ्राले राष्ट्र बैंकसँग जुन लाइसेन्स पाएको छ, त्योसँग मिल्ने अर्को संस्था हामीले देखेका छैनौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले भने ।
एचआइडीसीएल र निफ्रा फरक प्रकृतिको कम्पनी भएको, दुई कम्पनीको उदेश्य र लाइसेन्स नै फरक भएकाले आपसमा मर्जको सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘निफ्रा बैंक हो, एचआइडीसीएल बैंक होइन, कसरी मर्ज हुन्छ ?’ खतिवडाले भने ।
एचआइडीसीएल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी हो । यो कम्पनी ऐनमा आधारित भएर स्थापित कम्पनी हो । यस कम्पनीले निक्षेप परिचालन गर्न सक्दैन ।
निफ्रा उर्जा लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको बैंक हो । यसको कानुनी आधार कम्पनी ऐन मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन हो । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर बैकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । निफ्राले निक्षेप पनि परिचालन गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय एचआइडीसीएललाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेको छ । तर राष्ट्र बैंकले निफ्रालाई पूर्वाधार विकास बैंक मानेको छ भने एचआइडीसीएल बैंक वर्गमा छैन ।
एचआइडीसीएलका चिफ म्यानेजर जीवन कुमार बस्नेतले दुवै संस्थामा सरकारको लगानी भएकाले नीति निर्देशन आयो भने मर्जर हुन सक्ने बताए । ‘कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिको कुनै योजना छैन, कुनै छलफल तथा निर्णय नै भएको छैन ।’ उनले भने, ‘ तर दुवै संस्थामा नेपाल सरकारको लगानी छ, सरकारले नीति नै ल्यायो भने मर्जर हुनै पर्याे, सञ्चालकहरुले नै निर्णय गरेर आए भने सम्भव पनि हुन सक्छ ।’
मौद्रिक नीतिमा एचआइडीसीएलको नाम नतोकिएकाले निफ्रा र एचआइडीसीएल नै मर्ज गराउन चाहेको भनेर भन्न हतार हुने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पत्र पठाएको छैन, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा एचआइडीसीएल नै हो वा अन्य कुनै संस्था हो भनेर खुलाएको छैन, यो स्पष्ट छैन’ उनले भने । एचआइडीसीएलबाट मर्जर तथा प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकमा कुनै सुझाव नपठाएको उनले स्पष्ट पारे ।
तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा निफ्रा र एचआइडीसीएल नै मर्ज गराउन चाहेको बताएका थिए।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा निफ्रा बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट वर्गमा राखिएको छ । निफ्रासँगै सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, इमर्जिङ्ग नेपाल, एचआइडीसीएल र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी एउटै वर्गमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोख्रेलले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्षम संस्था निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकले चाहेको बताए ।
निफ्रा जम्मा २० अर्ब पुँजी भएको बैंक हो । अहिले धेरै वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी २० अर्बभन्दा बढी छ । पूर्वाधार विकास बैंकले भन्दा वाणिज्य बैंकको लगानी क्षमता ठूलो भईसकेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले जस्तै निफ्राले पनि ठूलो कर्जा लगानी गर्दा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीय करणको अभ्यास गर्दै आएको छ ।
उता एचआइडीसीएलको पुँजी २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । निफ्रा भन्दा एचआइडीसीएल पुरानो कम्पनी हो । निफ्रामा सरकारी निकायसँग व्यवसायिक घरानाहरु पनि प्रवर्द्धक छन् भने एचआइडीसीएलमा सरकार मात्र प्रवर्द्धक हो ।
दुबै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेका छन् । आईतबार निफ्राको सेयर प्रतिकित्ता २५१ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने एचआइडीसीएलको सेयर प्रतिकित्ता २१३ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । लाभांश इतिहास भने निफ्राको भन्दा एचआइडीसीएलको राम्रो रहेको छ ।