News Portal

  • पुँजी वृद्धिको निर्देशन लत्याउँदै दुई बीमा कम्पनी, सरकारले यथास्थितिमा पुँजी नथप्ने

    आर्थीकसंसार संवाददाता२० जेठ, २०७९
    २५७ पटक
    २० जेठ, २०७९

    काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन २०७९ चैत मसान्तसम्मको समय तोकिदिएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको योजना बीमा समितिमा बुझाएका छन् । योजनाअनुसार काम गर्न प्रक्रिया पनि थालिसकेका छन् ।
    तर सरकार नै प्रवर्धित रहेको दुई बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको निर्देशन लत्याइदिएका छन् । उनीहरुले पुँजी वृद्धिबारे कुनै योजना बनाएका पनि छैनन् । यी दुई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पुँजी वृद्धिबारे प्रवर्धकसँग छलफल पनि थालेका छैनन् । सरकार पनि यथास्थितिमा पुँजी नथप्ने मूडमा रहेको छ ।
    हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीले न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ । त्यसको लागि अब कम्पनीले थप ८ सय ३८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप्नु पर्छ ।
    कम्पनीमा अधिकांश लगानी सरकार लगायत सरकारी संस्थानको छ । नेपाल सरकारको ३७ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ९ प्रतिशत गरी कूल ८० प्रतिशत लगानी सरकारी निकायको मात्र छ । मुख्य लगानीकर्ता नै सरकार भएपछि सरकारको निर्णय अनुसार नै पुँजी बढाइने कम्पनीले जनाएको छ । र, त्यसको लागि भने हालसम्म सरकारसँग छलफल नभएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रराज ओझा बताउँछन् ।
    बीमा समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आफ्नो नियत भने नभएको उनले बताए । ‘हामी सरकारसँग छिट्टै छलफल गर्छौं, तीनवटै सरकारी संस्थाको लगानी भएको हुनाले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नको लागि बीमा समितिसँग मौखिक रुपमा थप समय माग गरेका छौं । असार मसान्तसम्ममा यसको पनि खाका बनेर हामी पेश गर्छौं,’ सीईओ ओझाले बताए ।
    सरकारले थप लगानी नगर्ने अवस्थामा सर्बसाधारणमा सेयर बिक्री गरेर पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनले सुनाए । पुँजी वृद्धि भन्ने कुरा लगानीकर्ताको स्वेच्छाको विषय भएको र सरकारले पुँजी नथप्ने कुरा गरेमा कम्पनीले बैकल्पिक बाटो लिने उनले बताए । विकल्प बारे उनले भने- ‘सरकारले लगानी नगरेको खण्डमा सायद कम्पनी पब्लिक सेयर कलिङमा जान सकिन्छ । तर अब सरकारले जस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यहि हुन्छ ।’
    त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि पुँजी वृद्धिबारे कुनै योजना बनाएको छैन । त्यसको लागि गृहकार्य भने गरिरहेको संस्थानका सीईओ कविप्रसाद पाठक बताउँछन् ।
    ‘पुँजी वृद्धिको लागि ठ्याक्कै यहि गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । सरकारको बजेट आयो । मन्त्रालय र समितिसँग समय लिएर छलफल टुंग्याउनु पर्नेछ,’ उनले भने ‘हामी संस्थानबाट कम्पनीमा जानुपर्ने छ, त्यो बेला पुँजी पुर्याउने हो की भन्ने लाइनमा छ, तर हालसम्म टुंगिएको छैन ।’
    संस्थानबाट कम्पनीमा जान संसदमा प्रस्तावित नयाँ बीमा ऐन पास हुनुपर्छ । र, संसदमा ऐन पास भएको एक वर्षभित्रमा संस्थान कम्पनीमा गइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा गएपछि मात्रै पुँजी बढाउने संस्थानको सोच भए पनि सरकारको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सीईओ पाठक बताउँछन् ।
    ‘अन्य कम्पनी र हामीमा फरक छ, हाम्रो ऐनले ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी तोकिदिएको छ, त्यो कारणले हामीलाई प्राविधिक समस्या परेको छ, यसलाई अब कसरी फुटाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय, बीमा समिति र हामीले एक आपसमा छलफल पछि निष्कर्शमा पुग्छौं,’ उनले भने ।
    राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार संस्थानको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारको स्वीकृति लिई संस्थानले आफ्नो अधिकृत पुँजी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घटाउन वा बढाउन सक्नेछ ।
    ‘समितिले पुँजी पुर्याउनु पर्छ भनेको छ, सरकार अहिले पुँजी थप्ने मनस्थितिमा नरहेको देखिन्छ, त्यसैले सबैले छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्छ’ उनले भने । हाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । समितिले तोकेको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पुर्याउन कम्पनीलाई थप ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
    अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले यथास्थितिमा पुँजी वृद्धि नगरिने बताएका छन् । ‘केही कानुनी समस्या छन् । केही सैद्धान्तिक विवाद पनि छन्’ अर्थमन्त्रालयका एक जना अधिकारले भने- ‘जतिबेला बीमा व्यवसायमा निजी क्षेत्र आएको थिएन, त्यतिबेला सरकारले बीमा कम्पनी चलाउनु आवश्यक थियो, अहिले सरकारले बीमा कम्पनीमा लगानी गरेर सेवा व्यापार गर्नु जरुरी छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।’
    निजी कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने तर सरकारले पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूण भएको बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘पहिले पनि सरकारी कम्पनीहरुले समितिले तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गरेनन् । अहिले पनि पुँजी वृद्धि योजना पेस गरेका छैनन्’ अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘सरकारी कम्पनीले लेखापरिक्षण नगरे पनि छुट, लाइसेन्स नविकरण नगरेपछि छुट, पुँजी वृद्धि नगरे पनि छुट ? यस्तो बेथितिले अब निरन्तरता पाउँदैन ।’

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्