काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा बिरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेको छ । गठबन्धनका ५ दलका ९८ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावकमा नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, नेपाल कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवन राम श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै समर्थकमा प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सदश्य रहेका छन् ।
२१ बुँदा सहितको महाभियोगमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार  बढेको,  विचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी निलम्बित भएका हुन् । यससँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।
नेकापा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा आफुहरुले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गनु पर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि आइतबार पेसी तोकिदिएका थिए ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको थियो । उनीहरूलाई दलबाट निस्कासित गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै मुद्दा परेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले दर्ता गरेको छुट्टाछुट्टै मुद्दा एकसाथ पेसीमा चढेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदमाथि भएको कारबाहीको मुद्दासमेत एकैसाथ छ । यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको थिएन ।