काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीहरुले जलवायु जोखिमको विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले जलवायु जोखिमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै सो व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो ।
उक्त निर्देशिका २०७९ साउन १ गतदेखि लागू हुने समितिले जनाएको छ । उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सबैले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा जलवायुसम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभाव खुलाउनु पर्ने भएको छ ।
यो निर्देशिका अनुसारको विवरण कुनै कारणले प्रकाशन नगरेमा कम्पनीले सोसम्बन्धी कुनै वैकल्पिक सूचना प्रकाशन गरेको छ वा छैन वा जलवायु जोखिमसम्बन्धी विवरण बीमकको पोर्टफोलियोसँग सान्दर्भिक भए वा नभएको वा त्यस्तो विवरण उपलब्ध हुन नसक्नाको कारण स्पष्ट खुलाउनु पर्ने जनाईएको छ ।
साथै, यो निर्देशिका लागू भएको मितिले ३ (तीन) वर्ष पूरा भएपछि बीमकले नयाँ बीमा योजना तयार गर्दा सोको बीमाशुल्क निर्धारणमा जलवायु जोखिमलाई कसरी समाविष्ट गरिएको छ, सोसमेत स्पष्टरुपमा खुलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले जलवायु जोखिमको प्रभावसम्बन्धी विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरी त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना ग्राहकवर्गलाई सुझाव दिनुपर्नेछ ।
बीमा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्नका साथै जलवायु परिवर्तनबाट बीमकहरुमा आईपर्ने जोखिमहरु तथा त्यसको प्रतिकार्यस्वरुप उनीहरुबाट भएका कार्यको मूल्यांकन गर्न यो निर्देशिका जारी गरिएको हो । समितिका अनुसार जलवायु सम्बन्धी जोखिम तथा जलवायु जोखिम भन्नाले स्थिरता जोखिमको उपवर्गको रुपमा रहेका जलवायु परिवर्तन वा यससँग सम्बन्धित भौतिक, संंक्रमण वा दायित्व जोखिमका कारणले आईपर्ने जोखिम हो ।