काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधनको भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्देशिका संसोधन स्वीकृत गरेको हो ।
निर्देशिका संशोधन स्वीकृति भएसँगै पारिश्रमिकमा बृद्धि र अनिवार्य रुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्देशिक स्वीकृति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वीकृति भएको निर्देशिकमा केही नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरीएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि बढाउन पठाइएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालाटर ५७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । उनले गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दर अनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिक रुपमा ५१७ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन् । यसअघिको तुलनमा चालु आर्थिक वर्षबाट दैनिक रुपमा ६० रुपैयाँ ज्यालादर बृद्धि भएको छ ।
बेरोजगार युवालाई दिने ज्याला दर न्यून रहेको भन्दै केही समय अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दैनिक ज्यालादर रकम दोब्बर बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।
निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपियाँ मात्र तोकेको थियो ।
सुरुका दुई आर्थिक वर्ष सरकारले रोजगार कार्यक्रममा चल्तीअनुसारै ज्याला उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै टीकाटिप्पणी बढेपछि कार्यविधि संशोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिनेगरी योजना थियो ।
५ लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको ५ लाख रुपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका एक सय दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा लागु हुनेछ ।
निर्देशिका अनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बीमा चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष बीमाका लागि एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो संख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काम नगर्ने रोजगार संयोजकलाई हटाउन सकिने
संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ मा काम नै नगर्न रोजगार संयोजकलाई हटाइने प्रावधान राखिएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका संयोजकलाई मूल्यांकनका आधारमा हटाइने प्रावधान थपिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए ।
यसअघि निर्देशिकामा काम नै नगर्ने रोजगार संयोजकलाई कार्य प्रगतिको आधारमा हटाउने वा निरन्तरता दिने व्यवस्था नै राखिएको थिएन् । यस्तै, सिष्टममा कार्य प्रगति नराख्ने संयोजक रहेका स्थानीय तहमा पठाइने (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम) ससर्त अनुधान रकम रोक्का राख्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।