काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले कम ट्यारिफमा बीमा गराउन नसक्ने बताएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कम ट्यारिफमा बीमा गराउन नसक्ने बताएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले बीमा समितिद्वारा जारी भएको न्यूनतम प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस निर्देशिकालाई खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुष १७ गतेसम्ममा निर्देशिका खारेज नभए पुस १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
बीमाको दर वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग
तर, बीमा कम्पनीहरुले भने उक्त निर्देशिकाको खाका बनाइ उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी नियामक निकाय बीमा समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बीमक संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययन पश्चात न्यूनतम प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेसको खाकासहित बीमा समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट आएको सुझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आधारमा जोखिमअनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी बीमा समिति सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बीमक संघले जानकारी गराएको छ ।
विगतमा कम ट्यारिफमा बीमा गर्दा देशको भौगोलिक जटिलता र बारम्बार भइरहने दैवीप्रकोप, दुर्घटनाजस्ता कारणले जोखिम बढेको संघको भनाई छ । विगतमा न्युनतम बीमा दर (ट्यारीफ) जारी नहुँदा जोखिमको आधारमा वास्तविक प्रिमियम दर निर्धारण नभई ज्यादै न्युन दर कायम भई बीमा कम्पनीबाट बीमा स्वीकार गर्दा उक्त जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत विदेशी पुनर्बीमकहरू जोखिम लिन तयार नभएको संघले जनाएको छ । साथै, सो अवस्थामा परियोजनालगायतका बीमालेखहरूको जोखिमको शतप्रतिशत पुनर्बीमा सुरक्षण हुन अप्ठ्यारो भएको र उच्च स्तर भएको ख्याती प्राप्त विदेशी पुनर्बीमकहरू सहभागी नहुने अवस्थाले क्षतिको दाबी भुक्तानीमा समेत नकारात्मक असर परेकोले कम ट्यारिफमा बीमा गराउन नसकिने संघको भनाइ छ ।
उक्त सिफारिस नितान्त बीमितको सम्पत्तिलाई आवश्यक रक्षावरण गरी भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिको पूर्ण रूपले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने मुल उद्देश्य साथ गरिएको हो संघले जनाएको छ ।
‘बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा जोखिमको मूल्याङ्कन, प्राप्त हुनसक्ने शुल्क, बीमा गरिएका सम्पत्तिबाट हुन सक्ने क्षति अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रचलनजस्ता आधारलाई ध्यानमा राखि बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी निर्धारण गरिएको बीमा शुल्क दर समयसमयमा परिवर्तन हुनु स्वभाविक नै हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)सँग विभिन्न चरणमा भएको छलफल र प्राप्त सुझावहरुलाई सम्बोधन भई समयसमयमा परिमार्जन भइरहेको सबैलाई विदितै छ । हालको बीमादर कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेको दर, राष्ट्रमा परेको क्षति, राष्ट्रमा संकलन हुन सक्ने बीमा शुल्क, राष्ट्रमा विद्यमान जोखिम जस्ता तथ्यहरुलाई समेत आधार लिई बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यस व्यवस्थाले बीमा बजारको समस्टगत विकास तथा विमितको हकहितमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बीमा समितिले २०७८ असोज ६ गते न्यूनतम प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस निर्देशन जारी गरेको थियो ।