काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धित विदेशस्थित संस्थाहरुलाई लक्षित गरी ६ वटा विभिन्न विदेशी मुद्राका नयाँ खाताहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बैंकले सञ्चालनमा ल्याएका नयाँ खाताहरुमा ग्लोबल एनआरएन एफसीवाई बचत तथा मुद्दति निक्षेप खाताहरु रहेका छन् ।
अमेरिकी डलर, पाउण्ड स्टर्लिङ, यूरो, अष्टे«लियन डलर, चाइनिज युआन र जापानिज येनमा खोल्न सकिने एनआरएन एफसीवाई बचत तथा मुद्दति खातामा आकर्षक व्याज दर प्रदान गरिने छ । यस प्रकारको खातामा अमेरिकी डलर पाँच हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा न्युनतम मौज्दात कायम हुनुपर्नेछ ।
उक्त खाता सञ्चालकहरुलाई कार्ड जारी गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा छुट प्रदान गरिने छ । यसका साथै मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग आदिको शुल्कमा छुट तथा खातावाला वा खातावालाको परिवारलाई घर कर्जा तथा सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने शुल्कमा विशेष छुट प्रदान गरिने छ ।
अनलाइनबाट पनि खोल्न मिल्ने उक्त खातामा सञ्चालकहरुलाई विदेशी मुद्रा नेपालीमा सटही गर्नुपरेमा पनि विशेष प्रिमियम प्रदान गरिने छ । साथै उक्त साँवा तथा आर्जन गरेको व्याज रकम सोही मुद्रामा फिर्ता गर्नुपरेमा सहज रुपमा निःशुल्क गर्न सकिने व्यवस्था बैंकले मिलाएको छ ।
सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ बैंकले देशका ७६ जिल्लामा २८७ शाखा सञ्जाल तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालयसहित ८५० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट २७ लाख ग्राहकलाई प्रत्यक्ष बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा एनआरएन लक्षित नयाँ खाता सञ्चालनमा
आर्थीकसंसार संवाददाता२ पुष, २०७८
२ पुष, २०७८- मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
- स्थापना दिवसको अवसरमा ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मनायो सातौं वार्षिकोत्सव
- मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
- कुमारी बैंकको ‘तीजको शुभकामना’ क्यास ब्याक योजना
- हिमालयन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
- एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ? : सांसद भण्डारी
- मेट लाइफको एपमा क्यामेराको प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ अवस्था बुझ्न सकिने
- मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई ‘त्रिशूली बीच रिर्सोट’मा १५ प्रतिशतसम्म छुट
- बीमा व्यवसायीले भने- सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक