काठमाडौं । करिव १८ वर्ष अगाडि एउटा स्थापित ब्राण्ड ‘एलिट क्यापिटल’ ७ वर्ष अगाडि ग्लोबल आइएमई क्यापिटलसँग मर्ज भएसँगै विलाएको थियो । मर्जरका कारण एलिट क्यापिटलबाट नाम परिवर्तन भएर ग्लोबल आइएमई क्यापिटल भएकाले कम्पनी ऐनअनुसार ५ वर्षसम्म उक्त नामलाई कसैले पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
२०६४ सालमा ‘एलिट क्यापिटल’ स्थापना गरेकै केही समूहसहित नेपालको क्यापिटल मार्केटका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको अग्रसरतामा एलिट क्यापिटल व्युँतिएको हो । यसमा व्यक्ति भन्दा धेरै संस्थागत सहभागिता रहेको छ । अधिकृत पुँजी २५ करोड रुपैयाँ रहेको यस क्यापिटलमा नेपाल टेलिकमका सञ्चालक अम्बिकाप्रसाद पौडेलको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, नेपाल लाइफका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा हाल सूर्या लाइफका सञ्चालक विवेक झाको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलगायत ५÷७ जनाको प्रमुख हिस्सा रहेको छ ।
विदेशी स्रोत साधन भित्र्याउने हिसाबले तीनजना एनआरएनको समेत लगानी रहेको क्यापिटलका अध्यक्ष दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यसहित पुँजी बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरु राजन लम्साललगायतको लगानी रहेको छ । प्रायः सबैको आ–आफ्नो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने गरी लगानी रहेको छ ।
बजारमा अहिले नै ३० वटा मर्चेन्ट बैंकरहरु रहेका छन् । एलिटले अन्य मर्चेन्ट बैंकरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि फरक हिसाबले काम गर्ने योजना बनाएको प्रवद्र्धक विवेक झाले जानकारी दिए । उनले भने ‘हामीले अर्को एउटा मर्चेन्ट बैंकर थप्ने हिसाबले काम गर्न खोजेको होइन । यस क्षेत्रमा इनोभेसनको जरुरी देखिएको हुँदा वास्तविक रुपमा मर्चेन्ट बैंकरले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यही गर्ने हिसाबले आउन खोज्दै छौं ।’
मर्चेन्ट बैंकर खोल्ने भन्दै गर्दा अहिले भइरहेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि बजारमा यस्तो प्रोडक्ट ल्याउनु प¥यो जुन आजको आवश्यकता हो र विश्वस्तरमा भइरहेको अभ्यास भित्रै रहोस् भन्ने हिसाबले काम गर्न खोजिएको झाले जानकारी दिए ।
नेपालको सन्दर्भमा कोष तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको आवश्यकता देखिएको हुँदा एलिटले ठुला ठुला कोषहरु व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । यस्तो कार्यले बैंकिङ क्षेत्रलगायत ठुला ठुला वित्तीय स्रोत भएका संस्थाहरुका लागि पनि उपयोगी हुने उनले बताए । संस्था खोल्नका लागि खोल्ने भन्दा पनि व्यवसायिक रुपमै काम गरौं भन्ने समूह भएकाले यसले भोलिका दिनमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने झा बताउँछन् ।
ऐनमा फण्ड म्यानेजर र एसेट म्यानेजरको व्यवस्था भए पनि यससम्बन्धी नियमावली, निर्देशनहरु भने बनिसकेको छैन । यसका लागि पहल गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
अहिले भएका मर्चेन्ट बैंकरहरुले आइपिओ निष्काशन गर्ने, डिपि लगायतका केही सामान्य सेवा दिँदै आए पनि उनीहरुले दक्षताका साथ फण्ड म्यानेजर र एसेट म्यानेजरको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले मर्चेन्ट बैंकरहरुले गरिरहेको काम ब्रोकर आफैले गर्न सक्ने काम भएको हुँदा वास्तविक रुपमा मर्चेन्ट बैंकरहरुको काम अझ बृहत रहेको आचार्यको तर्क छ ।
नेपालमा सरकारी गैरसरकारी स्तरको खबौं रुपैयाँको फण्ड रहेको छ । तर, उनीहरुसँग व्यवसायिक कोष व्यवस्थापक भने छैन । आजका दिनमा कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ३ खर्बभन्दा धेरै रकम छ, नेपाल आर्मीसँग एक खर्ब भन्दा धेरै छ, नेपाल टेलिकमसँग एक खर्ब भन्दा धेरै रकम छ । तर यस्ता कोषको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगबाट सामान्य ज्ञान पास गरेर आएका कर्मचारीहरुले गर्छन् । उनीहरुले कहिले पनि कोष व्यवस्थापनका क्रममा कुनै पनि जोखिम लिँदैनन् । किनभने उनीहरुले लोकसेवामा पास गर्नका लागि बाहेक बाँकी अध्ययन नै गर्दैनन् । यस अर्थमा नेपालमा सरकारी क्षेत्रका वित्त कम्पनीहरुको फण्ड व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस्ता ठुला ठुला फण्डको सदुपयोग नहुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रमा घाटा हुनु हो । जति धेरै फण्ड व्यवस्थापन हुन सक्यो हामो विकास पनि त्यहि हिसाबले अगाडि बढ्छ ।
अहिले जति कोषहरु छन् ती सबै बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेर बसिरहेका छन् । बैंकबाट आएको व्याजबाट तलब खाने बाहेक केही पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका कोषहरुलाई जोड्यो भने १० खर्ब भन्दा माथि नै पुग्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालका बैंकहरुले कोर बैंकिङ गर्ने गरेको पाइँदैन । सामान्य निक्षेप संलकन गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने बाहेक अन्य काम गर्दैनन् । बैंकहरुसँग विशेषज्ञता छैन । यदि जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा दिनु पर्यो भने बाहिरबाट इन्जिनियरसँग सल्लाह लिनुपर्छ । जग्गाको नक्सा पनि पढ्न नजान्ने कर्मचारीका कारण अहिले बैंकका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु विवादमा तानिएका छन् । अर्कोतर्फ बाहिरका मानिसहरुसँग सल्लाह लिएर काम गर्दा कतिपय सिइओहरु जल नै जानु परिरहेको छ ।
बैंकहरुले यस्तै फण्ड र एसेट व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले गर्दा एसेट म्यानेजरको पनि नेपालमा धेरै नै स्कोप रहेको आचार्य बताउँछन् । बैंकहरुको ननबैंकिङ एसेट खर्बौ रुपैयाँको छ । यदि कसैले कर्जा तिरेन भने ३५ दिनको सूचना जारी गर्ने र आवेदन दिनलाई बेच्ने काम गरिरहेका छन् । यदी कोही पनि आएन भने कि त आफैले सकार्ने होइन भने त्यतिकै छाडिदिने काम भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासले गर्दा नेपालमा बैंकहरुले अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि व्यवसायिक एसेट म्यानेजमेन्ट गर्ने कम्पनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न दिने हो भने उनीहरुले उक्त सम्पत्ती बिक्री गरेर हुन्छ कि अन्य कुनै उपाय लगाएर हुन्छ व्यवस्थापन गर्छन् । यसले गर्दा बैंकहरुलाई पनि सहज हुन्छ र उनीहरुसँग लगानी योग्य रकम बढेर जान्छ ।
केही वर्ष अगाडि बैंकहरु आफै मिलेर एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन । तर एलिट क्यापिटलले नेपालमै पहिलोपटक यस्तो काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस क्यापिटलले अर्काे काम नेपाली शेयर बजारमा प्रविधि भित्र्याउनका लागि काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि क्यापिटलले केही प्राविधिक व्यक्तिहरुलाई पनि साथ लिएको छ । क्यापिटलमा लगानी गरेका तीन एनआरएन लगानीकर्ताले पनि विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउन ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने आचार्यले जानकारी दिए । नेपालको शेयर बजारमा अहलेसम्म पनि विश्वस्तरीय प्रविधिको उपयोग नभएको हुँदा त्यस्ता प्रविधि भित्र्याउनका लागि यस क्यापिटलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ ।
क्यापिटलले सञ्चालन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा यसको प्रक्रियाँ अगाडि बढ्न सकेको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कतिपय कामहरु भने सुरु गरिसकेको छ । क्यापिटलले प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नेदेखि लिएर विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउनका लागि आवश्यक तयारी पनि सुरु गरिसकेको छ ।