काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप भएका आयोजनाहरुको बीमा नवीकरण एक्सेस भ्यालुसहित उपयुक्त दररेटमा गराउन आग्रह गरेको छ । महासंघले निर्माण सम्पन्न नभएका र नेपाल सरकारबाट म्याद थप भएका आयोजनाको थप भएको समयावधिका लागि बीमा नवीकरण गराउँदा तोकिएकोभन्दा बढी रकम (एक्सेस भ्यालु)कै सेवा शर्त तोकी उपयुक्त दररेटमा गराउन बीमा कम्पनीलाई आग्रह गरेको हो ।
सो सम्बन्धमा महासंघ र नेपाल बीमक संघबीच समन्वय भएको छ । महासंघका पदाधिकारी, बीमा समितिका पदाधिकारी र नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीले छलफल गरी उक्त निणर्य गरेका हुन् ।
यसैबीच कुनै पनि निर्माण कार्यको त्रुटी सच्याउने अवधिको बीमा, म्याद थप गर्दा गरिने बीमालगायतका समस्या सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँग बीमा समितिले निकट भविष्यमा अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जनाएका छन् ।
भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको खरिद सम्झौताको २०७८ साल चैत मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गरेको थियो ।
उक्त आयोजनाहरूको म्याद थप गरेसँगै कम्पनीहरुले बीमा नवीकरण गर्दा तोकिएकोभन्दा बढी रकम (एक्सेस भ्यालु) बृद्धि गरी आफुखुशी बीमाशुल्क लिँदै आएका थिए । ती ठेक्काहरुको म्याद थप गर्दा आवश्यक पर्ने पुनर्बिमाका लागि बीमा कम्पनीहरूले बीमा नवीकरण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी रकम (एक्सेस भ्यालु) बृद्धि गरेका थिए । र, आफुखुशी पहिला जारी भएको बीमा शुल्कमा अत्याधिक रूपले बीमा शुल्क लिन बाध्य बनाएका थिए ।
सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै महासंघले आफ्नै पहलमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी बीमा कम्पनीलाई उपयुक्त दररेटमा बीमा नवीकरण गराउन आग्रह गरेको हो ।
बीमा नवीकरण उपयुक्त दररेटमा गराउन महासंघको आग्रह
आर्थीकसंसार संवाददाता८ असोज, २०७८
८ असोज, २०७८- मिरा बायोटेकले आईपीओ जारी गर्ने, एलिट क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
- रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मनायो सातौं वार्षिकोत्सव
- मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
- कुमारी बैंकको ‘तीजको शुभकामना’ क्यास ब्याक योजना
- हिमालयन लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
- एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ? : सांसद भण्डारी
- मेट लाइफको एपमा क्यामेराको प्रयोग गरी आफ्नो स्वास्थ अवस्था बुझ्न सकिने
- बीमा व्यवसायीले भने- सञ्चालकको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक
- ऋणलाई राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल
- बजाजको ‘क्यास सफारी’ अफर