काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रसुवा बाढीले विस्थापित नागरिकलाई पुर्नस्थापना र घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकालाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले हालै रसुवा, भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्यालले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि तीनवटै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय शोकको यस घडीमा सबै पक्षलाई ऐक्यवद्ध रहन र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ । सभामुखद्वारा प्रस्तुत उक्त विशेष प्रश्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

यस्तो छ सभामुखको सम्बोधनको पूर्णपाठ

माननीय सदस्यहरु,
नेपाल प्राकृतिक तथा मानवजन्य दुवै प्रकारका विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो । नेपालको भौगोलिक विविधता, कमजोर भू–संरचना, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त विकास, कमजोर पूर्वाधार, सीमित स्रोतसाधन र जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न प्रकारका विपद् बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन् । 

भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, खडेरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट लगायत प्राकृतिक विपद्का साथै औद्योगिक दुर्घटना, महामारी र अन्य मानवजन्य विपद्हरू पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रूपमा घटिरहेका छन् । नेपालमा वर्षेनी पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ ।

यसै सन्दर्भमा, मिति २०८३ साल भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोर्खा, तनहु र चितवन जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको दुःखद् घटनाले प्रतिनिधि सभालाई मर्माहत बनाएको छ ।

यस विपद्बाट ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुप्रति प्रतिनिधि सभा हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछ । शोकसन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सम्बन्धित राष्ट्रप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाईते नागरिकहरुको शीघ्र स्वस्थ्यलाभको कामना गर्दछु । 

माननीय सदस्यहरु
विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरुको उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा मानवीय सेवामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, रेडक्रस, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा सम्पूर्ण उद्धारकर्मीप्रति  प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति, राहत, सहयोग तथा सद्भावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । 

विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

माननीय सदस्यहरु
हामीले विगत केही दशकदेखि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे निरन्तर चर्चा गर्दै आएका छौं । जलवायू परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन भइरहेको छ, हिमपहिरोको जोखिम बढिरहेको छ र असामान्य वर्षाका घटना पनि देखिन थालेका छन् । रसुवा जिल्लामा गएका वर्षहरूमा समेत साना ठूला विपद्का घटना भइ नै रहेका थिए । जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनु आवश्यक रहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट पार्न चाहन्छु । 

माननीय सदस्यज्यूहरू,
रसुवा विपद्ले हामीलाई अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ । हामीले अब विपद्पछिको व्यवस्थापन मात्र होइन, पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ। हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकता राख्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा, प्रभावित परिवार र समुदायप्रति गहिरो समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय शोकको घडीमा ऐक्यबद्धता कायम राख्न र तीनै तहका सरकार, सबै दल, नागरिक समाज र राज्यका सवै संयन्त्र परिचालन गरि खोज उद्धार र विस्थापित नागरिकलाई पुनस्थापना गर्न तथा घाइतेको उचित उपचारको प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।