३ भदौ, २०८३ काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले निर्णयको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
भदौ १ गते बसेको बैठकले अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा समेत गरेको छ । बैठकले कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा १० वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निर्धारित कार्यक्रम तथा माइलस्टोन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
सचिव बैठकले हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव बैठकले निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले उक्त कार्ययोजनामा समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । साथै, आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
शासकीय सुधारलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
सचिवस्तरबाट नसुल्झिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने
मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या अर्को मन्त्रालय वा निकायसँगको समन्वयमा समाधान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्ता समस्या सचिवस्तरको आपसी समन्वयबाट समाधान हुन नसके आवश्यक निर्णय र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
२०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान कानूनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ ।
बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
शून्य दिन खरिद नीति कार्यान्वयनमा जोड
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शून्य दिन खरिद नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ ।
सचिव बैठकले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्ने तथा नियमित प्रगति अनुगमनमार्फत परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।