News Portal

  • एडीबीको प्रक्षेपण : सन २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने

    आर्थीकसंसार संवाददाता२७ चैत, २०८२
    १६ पटक
    २७ चैत, २०८२

    काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने जनाएको छ ।

    एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो, जुन गत वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा न्यून हो ।

    नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा शिथिल रहने जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको पुनरागमनले सुधारलाई अघि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउनेछ । यद्यपि खासगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका साथै पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल जोखिम कायमै देखिन्छ ।

    विद्यमान समस्याहरू कमजोर हुँदै गएपछि आन्तरिक माग, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन सुदृढ भएर आर्थिक वर्ष २०२७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) वृद्धिदर मजबुत भई ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

    २०२६ मा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सुधार एवं छिट्टै स्थायित्वको परिदृश्यमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ मा थप वृद्धि भई ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

    मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको चालु खाता बचतमा भइरहेको विस्तारमा भने बाधा पुर्याउनेछ ।

    विप्रेषण आप्रवाह तथा निर्यातको वृद्धिदरमा कमी लगायतका कारण गत आर्थिक वर्ष २०२५ को ६.७ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२६ मा चालु खाता बचत जीडीपीको ७.२ प्रतिशत रहने एडीबीले जनाएकाे छ ।

    आप्रवासनमा अस्थायी रोकावट, इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण आयातको भुक्तानीमा वृद्धि र पर्यटनमा हुने नोक्सानीका कारण आर्थिक वर्ष २०२७ मा चालु खाता बचतमा आंशिक कमी आई जीडिपीको ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

    अनिश्चितता र उल्लेख्य प्रतिकूल जोखिमहरूमा आधारित भई एडीबीले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हाे । यसमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहीत जोखिमहरू र जलवायुजन्य खतराहरू पनि समावेश गरिएका छन् ।

    खासगरी द्वन्द्व लम्बिएको परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा कमी लगायत जोखिम अझै चुलिन सक्छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्