काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का सेवामा व्यापक सुधारका काम सुरु भएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ताको डेटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अवस्था अन्त्य भएको छ भने सबै सेवा अनलाइन गर्ने र ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले हाल प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको र चाँडै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।

‘अब डेटा सकिएपछि ग्राहकलाई इन्टरनेट प्रयोग जारी राख्ने वा नयाँ प्याकेज लिने भन्ने जानकारी दिइनेछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार युएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डेटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र यो सुविधा लागू हुनेछ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक सातादेखि १० दिनभित्र यसलाई अनुभव गर्न पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतको १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण, र डिजिटल सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहक केन्द्रित सुधारका कदमहरू अघि बढाएको जनाएको छ ।

विशेषगरी मोबाइल डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्न कम्पनीले  ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेश गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा पहुँच र सहजिकरण बढाउन नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तो सहायता कक्ष नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

यससँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० दिनभित्र आवश्यक नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।